पुणे : गावठाण आणि दाट वस्तीतील बांधकामांना सामासिक अंतर वगळून आता बांधकाम करता येऊ शकणार आहे. हार्डशिप प्रीमियम शुल्क आकारून या ठिकाणी बांधकामास परवानगी देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे मध्यवस्तीतील जुन्या वाड्यांसह उपनगरांतील गावठाणांतील जुन्या इमारतींच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शहरातील मध्यवस्तीत आणि प्रामुख्याने उपनगरांमध्ये अनेक ठिकाणी दाटीवाटीने बांधकामे झाली आहेत. या ठिकाणी आता पुनर्विकासाच्या योजना राबविताना विकास नियंत्रण नियमावलीत असलेल्या अटीचा फटका बसत आहे.
महापालिकेच्या 2017 च्या विकास नियंत्रण नियमावलीत दाट वस्तीत आणि गावठाणांमध्ये 15 मीटरपेक्षा अधिक आणि 24 मीटरपर्यंतच्या उंचीची बांधकामे करताना संबंधित बांधकामांच्या चारही बाजूंनी एक मीटरचे सामासिक अंतर ठेवणे बंधनकारक आहे. या अटीमुळे गावठाण आणि दाट वस्ती या दोन्ही ठिकाणच्या अनेक जागांवर बांधकामे करणे शक्यच (नॉनबिल्टेबल) होत नव्हते. त्यात अगदी जुन्या वाड्यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे या भागातील पुनर्विकासाच्या योजना रखडल्या होत्या. यासंदर्भात महापालिकेने राज्य शासनाला ही अट शिथिल करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव पाठविला होता.
त्यावर शासनाने एकत्रित बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार हार्डशिप प्रीमियम शुल्क आकारून सामासिक अंतर वगळून बांधकामास परवानगी देता येऊ शकते, असे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार बांधकाम विभागाने गावठाण व दाट वस्तीत हार्डशिप प्रीमियम शुल्क निश्चित करण्याचा आणि त्यानुसार काही अटींनुसार बांधकामास परवानगी देण्याचा प्रस्ताव आयुक्त विकास कुमार यांच्याकडे मंजुरीसाठी ठेवला होता. आयुक्तांनी त्यावर गुरुवारी स्वाक्षरी करून रखडलेल्या विकासाचा मार्ग मोकळा केला.
असे असेल हार्डशिप प्रीमियम शुल्क
निवासी वापराच्या इमारतीच्या बांधकामासाठी जमिनीच्या रेडिरेकनरच्या 10 टक्के, तर व्यापारी वापरासाठी जमिनीच्या रेडी रेकनरच्या दराच्या 15 टक्के इतके शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. ही हार्डशिप सवलत फक्त 18 मीटर खोलीपर्यंतच्या मिळकतींना लागू असणार आहे. तसेच हार्डशिप प्रीमियम आकारणी तळमजल्यापासून करण्यात येणार असल्याची अट घालण्यात आली आहे.
हेही वाचा :
