पुणे: राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये वाढत चाललेल्या वायुप्रदूषणावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी राज्य सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. पीएम 2.5 आणि पीएम 10 या सूक्ष्म व घातक धूलिकणांमुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असून, यामध्ये बांधकाम क्षेत्रातून होणाऱ्या धुळीचा मोठा वाटा असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर शहरांमधील 5 हजार चौरस मीटर व त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या सर्व बांधकाम प्रकल्पांवर सेन्सर-आधारित हवा गुणवत्ता तपासणी प्रणाली बसविणे बंधनकारक केल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी दिली.
महापालिका हद्दीतील सुरू असलेले तसेच नव्याने सुरू होणारे खासगी, सार्वजनिक, निवासी, व्यावसायिक आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्प या निर्णयाच्या कक्षेत येणार आहेत. शासनाच्या आदेशानंतर पुढील 15 दिवसांच्या आत संबंधित बांधकामस्थळी हवा गुणवत्ता सेन्सर बसविणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.
एआरएआयने 2022 मध्ये सादर केलेल्या अहवालानुसार, शहरांतील पीएम 10 धूलिकणांपैकी 23 टक्के प्रदूषण हे बांधकाम क्षेत्रातून निर्माण होणाऱ्या धुळीमुळे होत असल्याचे स्पष्ट झालेे. ही बाब लक्षात घेऊन महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986च्या कलम 5 अंतर्गत 2 नोव्हेंबर 2023 रोजी संबंधित निर्देश जारी केले होते. आता या आदेशांची अंमलबजावणी अधिक कठोरपणे होणार असून नियमांचे तोडणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना शोकॉज बजावणे, काम तत्काळ थांबविणे तसेच दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशारा महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी दिला.
या उपक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पुणे महापालिकेने हवा गुणवत्ता सेन्सर उत्पादकांना आयआयटीएम, पाषाण येथे सह-स्थान अभ्यासासाठी सहभागी होण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतर सेन्सरसाठी आवश्यक तांत्रिक निकष निश्चित करून मान्यताप्राप्त मेक व मॉडेल्सची यादी बांधकाम व्यावसायिकांना उपलब्ध करून दिली.
एलईडी इंडिकेटर बसविणेही बंधनकारक
या सेन्सर प्रणालीसोबतच एलईडी इंडिकेटर बसविणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे बांधकामस्थळी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना हवेच्या गुणवत्तेची तत्काळ माहिती मिळणार असून, आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाय वेळीच करता येणार आहेत. या माध्यमातून मिळणाऱ्या डेटाच्या आधारे महापालिका संबंधित परिसरातील वायू प्रदूषणावर पुढील कारवाई करणार आहे.
