पुणे : विद्यापीठ अनुदान आयोग अर्थात युजीसीने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील तरतुदीनुसार परदेशी विद्यापीठांना भारतात त्यांच्या शाखा सुरू करता येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शिक्षणतील स्पर्धा वाढेल आणि या स्पर्धेतून शिक्षणातील गुणवत्ता सुधारेल असा एक मतप्रवाह आहे. तर परदेशी विद्यापीठांपेक्षा आपल्याच देशातील विद्यापीठांचा दर्जा सुधारावा असा दुसरा मतप्रवाह आहे.
युजीसीच्या निर्णयामुळे जगातील पहिल्या 500 क्रमवारीतील विद्यापीठे त्यांची शाखा भारतात सुरु करू शकतील. त्यांना प्राध्यापकांची पात्रता ठरविण्याची मुभा आहे. त्याचबरोबर भारतातील प्राध्यापकांना लागू असलेली किमान अर्हता ठेवावी लागणार आहे. ज्यातून भारतातील उत्कृष्ट प्राध्यापकांना काम करण्याची संधी मिळणार आहे. विदेशी प्राध्यापकांच्या उपस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावरील विविध शिक्षणपद्धतीनुसार शिकण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.
या विद्यापीठांमधून दिल्या जाणार्या पदव्या, भारतातील पदव्यांच्या समकक्ष राहणार आहेत. भारतीय विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावर याचा फायदा होणार आहे. परदेशी नामांकित विद्यापीठांच्या पदव्या भारतात मिळणार असल्यामुळे पालकांचा आर्थिक बोजा कमी होणार आहे. या विद्यापीठांमधून दिले जाणारे शिक्षण, सोयी सुविधा, प्राध्यापक वर्ग, यावर सरकारचे नियंत्रण असेल.
त्यामुळे योग्य तो टिकेल या उक्तीप्रमाणे, परदेशी विद्यापीठांमुळे देशातील विद्यापीठाची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होणार असल्याचे मत काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. तर परदेशी विद्यापीठांना भारतात आमंत्रण म्हणजे देशातील शिक्षणाचा एकप्रकारे अपमानच आहे. यातून युजीसी आपल्या देशातील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यात अपयशी ठरल्याचे मत काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
