पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था तथा विकास सोसायट्यांचे वैधानिक लेखापरीक्षण वर्गवारीचे सुधारित निकष निश्चित करण्यासाठी सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी 10 सदस्यीय समिती गठीत केली आहे. या समितीला तीन महिन्यांत अहवाल देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. लेखापरीक्षणावरून संस्थेची आर्थिक प्रगती लक्षात येत असून, त्यावरच संस्थेस अ, ब, क किंवा ड वर्ग दिला जातो. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या कलम 75(1) नुसार प्रत्येक सहकारी संस्थेने आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर चार महिन्यांच्या आत लेखापरीक्षण करून घ्यायचे असते.
त्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत लेखापरीक्षण अहवाल वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सभासदांसमोर सादर करावयाचा असतो. लेखा परीक्षण पूर्ण केल्यानंतर प्राप्त अहवालास कायद्यातील नियमांन्वये वैधानिक लेखापरीक्षकांना संबंधित सहकारी संस्थेस लेखापरीक्षण वर्ग प्रदान करणे आवश्यक असते. लेखापरीक्षण वर्गवारीवर संस्थेची प्रतिष्ठा, सरकारी मदत व सवलती, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून मंजूर होणारी निरनिराळी कर्जे अवलंबून असतात.
वैद्यनाथन समितीच्या शिफारशीनुसार प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांना समान लेखांकन पद्धती (कॉमन अकौटिंग सिस्टिम) लागू केलेली आहे. त्यातून सर्व नोंदवह्या, फॉर्म, आर्थिक पत्रके तयार करणे आवश्यक आहे. शिवाय केंद्राच्या धोरणानुसार विकास सोसायट्यांचे mसंगणकीकरण करण्यात येत असून, त्यानुसारच लेखापरीक्षण वर्गवारीमध्ये सुधारणा करण्यात येत असल्याचेही आयुक्तांनी नमूद केले आहे.
सहकार विभागाचे सहनिबंधक के. ए. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती सदस्यांमध्ये विशेष लेखापरीक्षक वर्ग 1 डी. एच. डोके, बी. एस. बडाख, उपनिबंधक प्रदीप बर्गे, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे उपसरव्यवस्थापक संजय वाबळे, लेखापरीक्षक महेंद्र थोरात, इंदापूर तालुका देखरेख सहकारी संघाचे युनूस पठाण, प्रमाणित लेखापरीक्षक अशोक मारणे, श्रीकांत चौगुले आणि आयुक्तालयातील विशेष लेखापरीक्षक सदानंद वुईके हे सदस्य सचिव आहेत.
हेही वाचा
