गणेश खळदकर
पुणे: सीओईपी तंत्रशास्त्र विद्यापीठ गेल्या दोन वर्षांपासून विद्यापीठ विकास निधीद्वारे विद्यार्थ्यांची लूट करत आहे. यामध्ये २०२५-२६ साली ९० हजार रुपये तर यंदाच्या वर्षी २५ हजार रुपयांचा समावेश शिक्षण शुल्क रचनेत केला असल्याचा धक्कादायक प्रकार नॅशनल स्टुडंट्स युनियन ऑफ इंडिया अर्थात एनएसयूआयने उघडकीस आणला आहे.
सरकारी विद्यापीठे चालविणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. परंतु, शासनाने दिलेल्या मोकळीकीचा गैरफायदा घेत सरकारी विद्यापीठे, सरकारी महाविद्यालये शुल्काद्वारे विद्यार्थ्यांची लुट करत असल्याचे उघडकीस आले आहे. ही लूट करत असताना ज्या शुल्काचा अर्थात ट्युशन फीची प्रतीपूर्ती सरकार करते. ते शुल्क कमी ठेवायचे आणि ज्या शुल्काचा परतावा सरकार करत नाही. ते शुल्क जास्त ठेवायचे असा फंडा सरकारी विद्यापीठांकडून वापरण्यात येत आहे.
सीओईपीच्या अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांच्या शुल्क रचनेचा आढावा घेतला असता २०२५-२६ मधील द्वितीय वर्षाच्या शुल्कात ट्युशन फी केवळ १७ हजार रुपये घेण्यात आली. तर विद्यापीठ विकास निधी तब्बल ९१ हजार ७०० रुपये घेण्यात आला. २०२५-२६ च्या प्रथम वर्षात खुल्या प्रवर्गासाठी ट्युशन फी ७७ हजार, विद्यापीठ विकास निधी २४ हजार ६७४ आणि इतर शुल्क ४५ हजार ३० रुपये घेण्यात आले. अर्थात ६९ हजार ७०४ रुपये विद्यार्थ्यांकडून घेणे अपेक्षित नसताना देखील घेण्यात आले. तर यंदा देखील खुल्या प्रवर्गासाठी ट्युशन फी ८७ हजार, विद्यापीठ विकास निधी २५ हजार आणि इतर शुल्क ४८ हजार ३० रुपये घेण्यात आले. अर्थात 73 हजार 30 रुपये विद्यार्थ्यांकडून अपेक्षित नसताना घेण्यात येणार आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांकडून सक्तीने वसूल करण्यात आलेले शुल्क त्यांना परत देण्यात यावे, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांच्या आदेशाला केराची टोपली
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शासकीय शैक्षणिक संस्था तसेच शासकीय विद्यापीठांना इतर शुल्क किंवा विद्यापीठ विकास निधी अशा प्रकारचे शुल्क घेता येणार नसल्याचे वारंवार स्पष्ट केले आहे. परंतु, शासकीय विद्यापीठे तसेच संस्थांनी त्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे अशा शैक्षणिक संस्थांवर उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री नेमकी काय कारवाई करणार का हा निर्णय केवळ कागदावर राहणार याकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
विद्यापीठ कायद्यानुसार शासकीय विद्यापीठांना विद्यापीठ विकास निधी घेण्याचा अधिकार आहे. गेल्या दोन वर्षांपूर्वी तो जास्त होता. तो आत्ता आम्ही कमी केला आहे. सरकार केवळ शिक्षकांचे पगार देते त्यामुळे अन्य खर्चासाठी अशा प्रकारचा निधी आम्हाला उभा करावा लागतो. सीओईपीच नाही राज्यातील अन्य सरकारी शिक्षण संस्था देखील अशा प्रकारचा निधी घेत आहेत.
डॉ. डी. एन. सोनावणे, कुलसचिव, सीओईपी तंत्रशास्त्र विद्यापीठ
सरकारी विद्यापीठे चालविणे ही खरे तर सरकारची जबाबदारी आहे. परंतु, त्यांना स्वायत्तता देऊन सरकार आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करत आहे. सीओईपीकडून विद्यापीठ विकास निधीच्या माध्यमातून तब्बल ९० हजार रुपये विद्यार्थ्यांकडून घेण्यात आले आहे. ज्या शुल्काचा परतावा सरकार करते. ते शुल्क कमी आणि ज्या शुल्काचा परतावा सरकार करत नाही. ते शुल्क मोठ्या प्रमाणात आकारण्यात आले. अशा प्रकारचा फंडा वापरून सीओईपीने विद्यार्थ्यांची प्रचंड प्रमाणात लूट केली आहे. याविरोधात संघटना तीव्र संघर्ष करणार आहोत
सागर साळुंखे, अध्यक्ष, एनएसयूआय
