पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : शहरातील रस्ते व अन्य नागरी सुविधांसाठी भूसंपादन प्रक्रिया अधिक जलद करण्यासाठी आणि टीडीआर देण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी महापालिकेने टीडीआरच्या नियमावलीत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार असल्याचे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सांगितले. सध्या टीडीआरचे दरही वाढले असून, जागा मालकांना चांगला परतावा मिळेल, असाही विश्वास आयुक्तांनी व्यक्त केला आहे.
महापालिकेच्या वतीने वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी भूसंपादनाअभावी अर्धवट राहिलेल्या रस्त्यांची कामे करण्यासाठी 'मिसिंग लिंक' चा अहवाल तयार केला आहे. अगदी 50 फुटांपासून काही गुंठ्यांपर्यंतची जागा ताब्यात नसल्याने शहरातील दीडशेहून अधिक ठिकाणचे रस्ते पूर्णत: वापरात येत नाहीत. यातही प्राधान्यक्रम आणि जागेचे आकारमान लक्षात घेऊन महापालिका भूसंपादनासाठी आणि रस्ते विकासासाठी प्रयत्नशील आहे, परंतु अनेक ठिकाणी जागा मालक रोखीने मोबदला मागत असून, सर्व खर्च वजा जाता केवळ भूसंपादनासाठी रोख मोबदला देणे शक्य नसल्याने अनेक ठिकाणचे घोडे अडकून पडले आहे. दुसरीकडे महापालिकेची टीडीआर देण्याची प्रक्रियादेखील वेळखाऊ असल्याने जागा मालकांनादेखील अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
भूसंपादनासाठी देण्यात येणार्‍या जाहीर नोटिशीनंतर अनेक हरकती येतात. विशेष म्हणजे यातील 90 टक्के हरकती या महसूल व फौजदारी स्वरूपाच्या असतात. त्यावर सुनावणी आणि निर्णय घेण्यास बराच कालावधी लागतो. महसुली बाबींवर निर्णय घेण्याचे अधिकार हे महापालिकेला नसल्याने निर्णय प्रक्रिया लांबत जाते. हा कालावधी कमी करण्यासाठी यापुढील काळात महापालिकेच्या पातळीवरील तक्रारी तातडीने सोडविण्यात येतील. न्यायालयाने स्थगिती दिल्यास त्याचे निश्चितच पालन करणे महापालिकेला बंधनकारक राहील. महापालिका स्तरावरील निर्णयांमुळे प्रकरणे प्रलंबित राहणार नाहीत, याची दक्षता घेतली जाईल, असेही विक्रम कुमार म्हणाले.
मिसिंग लिंकसह अन्य महत्त्वाचे प्रकल्प भूसंपादनाच्या अडचणींमुळे रखडले आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. सध्या टीडीआरचे दर 110 टक्के आहेत. त्या तुलनेत रोखीने कमी मोबदला मिळतो. टीडीआरची प्रकरणे लवकर मार्गी लागावीत, यासाठी अलीकडेच आम्ही बैठका घेतल्या आहेत.
विक्रम कुमार,
आयुक्त, महापालिका
हेही वाचा
