पुणे: शासकीय रुग्णालयांमध्ये सिझेरियन प्रसूतींचे प्रमाण झपाट्याने वाढत असल्याचे आरोग्य विभागाच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. मागील पाच वर्षांत सिझेरियन (सी-सेक्शन) प्रसूतींची संख्या 11 टक्क्यांनी वाढली आहे. शासकीय रुग्णालयांत नैसर्गिक प्रसूतींनाच बहुतेक वेळा प्राधान्य दिले जाते. मात्र, अलीकडील काळात सिझेरियन प्रसूतींमध्ये वाढ झाल्याने दिसत आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून प्राप्त झालेल्या आकडेवारीनुसार, पुणे विभागातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये 2021-22 मध्ये 25,754 सिझेरियन प्रसूती करण्यात आल्या. सिझेरियन प्रसूतींचे प्रमाण 2022-23 मध्ये 33,458, 2023-24 मध्ये 40,726 आणि 24-25 मध्ये 46,306 इतके आहे. गेल्या पाच वर्षांत सिझेरियन प्रसूतींचे प्रमाण 41 टक्क्यांनी वाढल्याचे निदर्शनास येत आहे. (Latest Pune News)
अतिजोखमीच्या किंवा जोखमीच्या गर्भधारणेमध्ये नैसर्गिकऐवजी सिझेरियन प्रसूतींना प्राधान्य दिले जाते. यामध्ये माता आणि बालकाच्या जीवाला असलेला संभाव्य धोका टाळण्याचा प्रयत्न केला जातो. काही रुग्ण देखील वेदनामुक्त प्रसूतीसाठी सिझेरियनची मागणी करतात.
तज्ज्ञांच्या मते, सिझेरियन प्रसूती गरज असल्यास आवश्यक असतेच. परंतु, केवळ सोयीसाठी किंवा अनावश्यक कारणांनी ती करणे टाळावे, यासाठी शासनाने यासाठी जनजागृती मोहीम राबवावी, असेही मत तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
बाळाची आणि आईची परिस्थिती पाहून त्यानुसार नॉर्मल डिलिव्हरी करायची की सिझेरियन याचा निर्णय घेतला जातो. गर्भधारणेनंतर बाळाची वाढ पाहण्यासाठी काही कालावधीनंतर तपासणी आणि सोनोग्राफी करावी लागते. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये मूलभूत चाचण्यांची सोय असते.
मात्र, ज्या महिला कोणत्याही चाचणीशिवाय प्रसूतीसाठी दाखल होतात, त्या गर्भवती महिलांच्या रक्ताचा नमुना घेऊन परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून सिझेरियन प्रसूती करण्यावर भर दिला जातो. प्रसूतीचे दिवस पूर्ण झाले आहेत का, बाळाचे ठोके व्यवस्थित सुरू आहेत का, अशा विविध निकषांचा अभ्यास करून नॉर्मल अथवा सिझेरियनचा निर्णय घेतला जातो, अशी माहिती स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. कल्पना दामलेयांनी दिली.
