गावांशी संबंध नसलेल्यांची नियुक्ती रद्द करा; शिवसेनेचे(उबाठा) विभागीय आयुक्तांना निवेदन
पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : पुण्यातील समाविष्ट गावांसाठी राज्य सरकारने समिती नियुक्त केली आहे. त्यातील काही सदस्यांचा गावांशी संबंध नसतानाही त्यांची नावे या समितीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत, असा आरोप शिवसेनेने (उबाठा) केला आहे. यासंदर्भात विभागीय आयुक्त यांना निवेदन देण्यात आले आहे. महापालिकेत समाविष्ट केलेल्या 34 गावांमध्ये आवश्यक सोयी- सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी पुणे विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली. विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत भाजप व शिवसेना (शिंदे गट) यांच्या प्रत्येकी नऊ सदस्यांची म्हणजे एकूण 18 सदस्यांची नेमणूक समितीत करण्यात आली.
आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी याच समितीत अजित पवार गटाच्या नऊ सदस्यांची नावे समाविष्ट करण्यात आली. यात महापालिकेतील काही माजी नगरसेवकांचा समावेश आहे. या भागाशी त्यांचा काही संबंध नाही, असा दावा महाविकास आघाडीकडून करण्यात आला आहे. शिवसेनेचे (उबाठा) शहरप्रमुख संजय मोरे म्हणाले, महापालिकेच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट झालेल्या गावांसाठी यापूर्वी अशा प्रकारची समिती नेमली नव्हती. 1997 मध्ये महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या 38 गावांना पाच वर्षे लोकप्रतिनिधित्व मिळाले नव्हते. 2002 मध्ये या गावांचे वेगळे प्रभाग करून त्यांना प्रतिनिधित्व देण्यात आले.
त्यामुळे आज त्या भागांमध्ये योग्य प्रकारे विकास होत आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीकडून राजकारण केले जात आहे. समाविष्ट गावे शिरूर आणि बारामती लोकसभा मतदारसंघांमध्ये येतात. त्यासाठीच राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेने (शिंदे गट) तुष्टिकरणाचे राजकारण केले आहे. त्यातून राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. शहरप्रमुख गजानन थरकुडे, शंकरनाना हरपळे, राजाभाऊ होले, बाळासाहेब भांडे, भरत कुंभारकर, समीर तुपे, आनंद गोयल, नगरसेवक बाळा ओसवाल उपस्थित होते.
हेही वाचा
