पुणे: करारनाम्यात नमूद केल्याप्रमाणे मुदतीत सदनिकेचा ताबा न देता विलंब शुल्कासही नकार देणार्या बांधकाम व्यावसायिकास न्यायालयाने दणका दिला. करारातील तारखेपासून प्रत्यक्ष ताबा दिल्याच्या तारखेपर्यंत दरमहा नऊ हजार रुपये देण्याचे आदेश अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक आयोगाने दिले.
अध्यक्ष डॉ. अरुण गायकवाड, सदस्या कांचन गंगाधारे आणि प्रणाली सावंत यांनी हा निकाल दिला. पैसे देण्यास विलंब झाल्यास आदेशाच्या तारखेपासून नऊ टक्के व्याज आकारण्यात येईल. तसेच, नुकसान भरपाईपोटी 25 हजार रुपये तर तक्रारअर्जाच्या खर्चापोटी 15 हजार रुपये देण्याचेही निकालात नमूद केले आहे. (Latest Pune News)
याप्रकरणी, पिंपरीतील रहिवासी धनंजय मोरे यांनी ग्राहक आयोगात तक्रार दिली होती. तक्रारदार यांनी डुडूळगाव येथील पद्मनाभ प्रकल्पातील सदनिकेसाठी बांधकाम व्यावसायिकाबरोबर 2015 रोजी करार केला. त्यानुसार 2017 पूर्वी ताबा देण्याचे मान्य करण्यात आले. यावेळी विलंब झाल्यास दरमहा पाच हजार रुपये देण्याची अट करारपत्रात नमूद करण्यात आली. अखेर तक्रारदाराला 2021 रोजी सदनिकेचा ताबा मिळाला.
मात्र, विलंब शुल्क न मिळाल्याने मोरे यांनी अॅड. सागर जगधने यांमार्फत ग्राहक आयोगात धाव घेतली. बांधकाम व्यावसायिकाने प्रकल्प हस्तांतरणासह विविध मुद्द्यांआधारे बचाव केला. मात्र, तक्रारदारातर्फे आयोगासमोर बांधकाम व्यावसायिकाने पाठविलेले मेल, करारनामा आदी सर्व गोष्टींचे पुरावे सादर करण्यात आले. त्यानंतर आयोगाने तक्रारदाराच्या बाजूने निकाल दिला.
विलंब शुल्क देण्याचे करारात नमूद करूनही ते न दिल्याप्रकरणी आयोगात दाद मागितली होती. या वेळी, बांधकाम व्यावसायिकाने प्रकल्प हस्तांतरण केल्याचा बचाव करत त्याविरोधात कोणताही आदेश करता येणार नाही, अशी भूमिका घेतली. मात्र, आयोगाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत ग्राहकाच्या बाजूने निकाल दिला. निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसांत रक्कम देण्याचे आदेशही पारित केले.
- अॅड. सागर जगधने, तक्रारदाराचे वकील.
