पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारने साखर विक्रीसाठी द्विस्तरीय किंमती पध्दती आणल्यास शेतकर्‍यांच्या उसाला योग्य भाव मिळून साखर उद्योग कर्जाच्या विळख्यात न अडकता व्यवस्थित चालेल. त्यासाठी लेव्ही पध्दत पुन्हा आणून रेशनिंगवर वितरित करावयाच्या सामान्य ग्राहकांसाठी साखरेचा दर किलोस 15 रुपये आणि व्यापारी वापरासाठी दर 70 ते 80 रुपये ठेवण्याची मागणी राज्याचे आरोग्य व कुटुंब कल्याणमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी व्यक्त केले.
डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजिस्ट (डीएसटीए) 68 वे वार्षिक अधिवेशन आणि त्या निमित्ताने आयोजित साखर उद्योगांशी संबंधित कंपन्यांच्या उत्पादनाच्या आयोजित प्रदर्शनाचे उद्घाटन येथील एका हॉटेलमध्ये त्यांच्या हस्ते रविवारी (दि.24) सकाळी झाले. त्यानंतर आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. डीएसटीएचे अध्यक्ष एस.बी.भड, सोहन शिरगावकर, नरेंद्र मोहन, एस.डी. बोखारे, प्रकाश नाईकनवरे, संजय खताळ, व्हीएसआयचे महासंचालक संभाजी कडू पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते. या वेळी डीएसटीएच्या वतीने दिले जाणार्‍या साखर उद्योग गौरव पुरस्कार, उत्कृष्ट तांत्रिक पुरस्कार, उत्कृष्ट उद्योग पुरस्कार, जीवनगौरव पुरस्कार, शोधनिबंध पुरस्कार देऊन संस्था आणि व्यक्तींना डॉ. सावंत यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले.
स्मृतिचिन्ह, शाल, श्रीफळ व पुष्पगुच्छ असे पुरस्काराचे स्वरूप होते. राज्य सरकारने उसाच्या झोनबंदीचा काढलेला आदेश नुकताच रद्द केला. त्यामुळे झोनबंदी करायची असेल, तर ज्या सभासदांनी आपला सहकारी साखर कारखाना उभा केला आहे, तेथे झोनबंदी करून आपल्याच कारखान्यांना ऊस गाळपास देण्याचे बंधन घातले पाहिजे, असे सावंत म्हणालेे.
हेही वाचा :
