महेंद्र कांबळे
पुणे : गलेलठ्ठ पगार मिळत असतानाही अधिक उत्पन्न मिळविण्यासाठी या ना त्या मार्गाचा उपयोग केला जातो. त्यातल्या त्यात सरकारी बाबूंना तर पैसा बघून जणू तोंडाला पाणी सुटते. मात्र, हे करताना त्यांना वाटते की, आपल्याला कोणी पाहतच नाही अन् ते थेट लाचेच्या जाळ्यात अडकतात. गेल्या साडेचार वर्षांत राज्यात 3 हजार 407 लाचखोरीचे सापळे झाले. त्यामध्ये 4 हजार 649 आरोपींवर गुन्हे दाखल झालेले आहेत. मात्र, यातील फक्त 125 प्रकरणे शिक्षेपर्यंत पोहचली.
125 प्रकरणांमध्ये 157 जणांना शिक्षा झाली आहे. त्यामुळे दाखल गुन्ह्यांच्या तुलनेत शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यंत नगण्य आहे. झालेल्या शिक्षांमध्ये 25 क्लास वन अधिकार्यांना शिक्षा झाली, तर द्वितीय व तृतीय श्रेणीसह 132 कर्मचार्यांना दोषी मानत न्यायालयांनी शिक्षा सुनावल्या आहेत. दिवसेंदिवस लाचखोरीच्या घटनांमध्ये वाढ होत असताना दुसरीकडे सापळे यशस्वी होत असताना त्याचे रूपांतर शिक्षेत होण्याचे प्रमाण अत्यंत नगण्य असल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने उपलब्ध केलेल्या माहितीच्या आधारे स्पष्ट झाले आहे.
चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्यापासून विविध विभागांतील वर्ग एकच्या अधिकार्यांपर्यंत लाचेची मागणी केल्याचे प्रकार सापळ्यांच्या माध्यमातून समोर आले आहेत. शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी मुख्यमंत्र्यांना तलाठ्यापासून वर्ग एकच्या अधिकार्यांपर्यंत कोणत्या कामासाठी कोणत्या दराने लाच घेतली जाते, याचे दरपत्रकच त्यांना पाठविले होते. महसूल विभाग नेहमीप्रमाणे लाचखोरीत सर्वांत टॉपला आहे, तर त्याखालोखाल पोलिस खात्याचा नंबर लागतो.
प्रत्यक्षात गुन्हा दाखल होण्यापासून आरोपपत्र दाखल करण्यास लागणार्या परवानग्या लवकर न मिळणे, यामुळे खटले लांबतात. खटल्याची सुनावणी लांबल्यानदेखील फितुरीचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता वाढत असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. परिणामी, गुन्हा सिद्ध होण्यात अडथळे येतात.
अभियोग पूर्वमंजुरीसाठीची 282 प्रकरणे अद्यापही प्रलंबित आहेत. त्यातील शासनाकडे 108, तर सक्षम अधिकार्यांकडे 174 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यातील 90 दिवसांपेक्षा अधिक कालावधी उलटल्याची 206 प्रकरणे प्रलंबित आहेत, तर 90 दिवसांपेक्षा कमी दिवस असल्याची 76 प्रकरणे प्रलंबित आहे.
हेही वाचा
