पुणे: मुळा-मुठेच्या पूररेषेसाठी नेमण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीने त्यांच्या अहवालातील शिफारशी राज्य शासनाला दोन महिन्यांत सादर कराव्यात, या शिफारशींवर राज्य शासनाने दोन महिन्यांत योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे महत्त्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यासमवेतच पूररेषा व पूररेषेपासून शंभर मीटरपर्यंत बांधकामास मनाई करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका न्यायालयाने निकाली काढली आहे.
महापालिकेच्या 2017 मधील विकास आराखड्यात (डीपी) नद्यांच्या पूररेषा चुकीच्या पद्धतीने दाखवण्यात आल्याचा आरोप पर्यावरणवादी सारंग यादवाडकर, माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार आणि विवेक वेलणकर यांनी केला. (Latest Pune News)
त्यासंदर्भात 2021 मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये या नद्यांच्या पूररेषा अशास्त्रीय पद्धतीने आखल्या गेल्या असून त्या शास्त्रीय पद्धतीने पुन्हा आखण्यात याव्यात, अशी मागणी केली होती.
याबाबत माहिती देताना याचिकाकर्ते म्हणाले, या सुनावणीत जलसंपदा खात्यानेही उच्च न्यायालयात पुण्यातील पूररेषा शास्त्रीय पद्धतीने आखण्यात आलेल्या नाहीत, असे प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारावर उच्च न्यायालयाने एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून पुण्यातील पूररेषांचे पुनरावलोकन करण्याचे निर्देश दि. 26 जून 2024 रोजी दिले. या निर्देशांन्वये उच्चस्तरीय समितीतील एक सदस्य, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक यांनी पुण्यातील नद्यांमध्ये निळ्या आणि लाल पूररेषांची आखणी करण्यासाठी किती पूर गृहीत धरण्यात यावा, याची आकडेवारी जानेवारी 2025 मध्ये सादर केली.
त्यानंतर या उच्चस्तरीय समितीची एकही बैठक आजतागायत झालेली नाही आणि त्यामुळे पुण्यातील पूररेषांच्या पुनरावलोकनाच्या कामात पुढे काहीही प्रगती झालेली नाही. या सर्व पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने ही याचिका निकालात काढली.
न्यायालयाने दिले हे आदेश
उच्चस्तरीय समितीने त्यांचा अहवाल दोन महिन्यांच्या मुदतीत शासनाला सादर करावा. हा अहवाल मिळाल्यानंतर शासनाने पुढील दोन महिन्यात त्यातील शिफारसींवर योग्य ती कृती करावी, असे आदेश दिले. तसेच, याचिकाकर्ते राज्य शासनाला या संदर्भात सूचना देऊ शकतात, असे महत्त्वाचे आदेश न्यायालयाने ही याचिका निकालात काढताना दिले आहेत.
पूररेषेसंदर्भातील याचिका उच्च न्यायालयाने निकाली काढली आहे. त्यात शासनास सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार पुढील प्रक्रिया केली जाईल. याचिकेत बांधकामांना बंदी घालण्याचीही मागणी होती. मात्र, त्याबाबत न्यायालयाने महापालिकेला कोणतेही आदेश दिलेले नाहीत.
- अॅड. निशा चव्हाण, मुख्य विधी अधिकारी
न्यायालयाने आता उच्चस्तरीय समिती आणि शासनाला कालमर्यादा घालून दिली आहे. त्यामुळे या समितीपुढे ममेरीफ या संस्थेने सादर केलेला अहवाल धक्कादायक आहे. त्यामुळे त्यानुसारच समिती आणि शासनाने कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे.
- सारंग यादवडकर, याचिकाकर्ते
