पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
दस्त नोंदणी करताना दुय्यम निबंधकांनी ग्रामपंचायतींकडून देण्यात येणार्या कर आकारणी दाखल्याचा (आठ- ड) आधार घेतल्याचे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या निदर्शनास आले आहे. हे दाखले देणार्या तलाठी आणि प्रांत अधिकारी यांच्यामागेही चौकशीचा ससेमिरा लागणार आहे.
स्थावर संपदा तथा मालमत्ता (विकास आणि नियमन) कायदा (रेरा) आणि तुकडाबंदी कायद्यांमधून पळवाट काढण्यासाठी नियमबाह्य कागदपत्रे देऊन दिशाभूल केल्याचे उघड झाले आहे. ग्रामपंचायतींकडून आकारण्यात येणार्या कराच्या जमा-खर्चाचा हिशेब आठ- ड या उतार्यामध्ये असतो. रेरा आणि तुकडाबंदी कायद्यांमुळे दस्त नोंदणी करण्यात अडचण निर्माण होत असल्याचे लक्षात आल्यावर दुय्यम निबंधकांनी आठ- ड या उतार्याचा आधार घेतला. हा उतारा ग्रामपंचायतींकडून देण्यात येतो. जमिनीचा कर हा संबंधित व्यक्तीने भरला असल्याचे या उतार्यावरून स्पष्ट होते. मात्र, त्या जागेचा मालक असल्याचे दाखवून त्याद्वारे दस्त नोंदणी करण्यात आली आहे. हे दाखले देण्यात त्या गावांचे सरपंच, तलाठी आणि प्रांत यांचा सहभाग असल्याचे आढळून आल्याचे नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाकडून सांगण्यात आले. तलाठी आणि प्रांत या अधिकार्यांकडून सर्रासपणे हे दाखले देण्यात येत होते, त्यामुळे हे अधिकारी रडारवर आले आहेत.
500 चौरस मीटरपेक्षा अधिकचा भूखंड किंवा आठपेक्षा जास्त सदनिका विक्रीस असणे असा प्रकल्प असल्यास रेराकडे नोंद करणे बंधनकारक आहे. मात्र, बांधकाम व्यावसायिकांनी ताबा पावती आणि ग्रामपंचायतीने घराच्या मालकीचा दिलेला दाखला (आठ- ड) देऊन रेराकडे नोंद न करता दस्त नोंदणी केली. मात्र, दस्तांची तपासणी करताना एकाच बिल्डरचे नाव अनेक सदनिकांच्या दस्तात दिसल्याने हा प्रकार उघडकीस आला.
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या दुय्यम निबंधक कार्यालय क्रमांक तीनमध्ये दस्त नोंदणीसाठी वापरण्यात आलेले अकृषिक परवाने (एनए) बनावट असल्याची 162 प्रकरणे आढळून आली आहेत. त्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून मागवण्यात आली आहे.
https://youtu.be/mAvtc7en8CE
