पुणे : पुणे महापालिकेची आगामी निवडणूक महायुतीमधील भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना हे तीनही पक्ष स्वतंत्र निवडणूक लढविण्याची शक्यता आहे. ही निवडणूक महायुतीने स्वतंत्रपणे लढवली, तर त्याचा सर्वाधिक फायदा भाजपला होण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेला मात्र फटका बसण्याची शक्यता आहे. प्रामुख्याने राष्ट्रवादीकडे आता स्वत:ची व्होट बँक नसल्याने निवडणुकीला सामोरे जाताना या पक्षाची मोठी कोंडी होणार असल्याचे स्पष्ट आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने पुण्यात अधिक जागांची मागणी केल्याने महापालिका निवडणुकीत स्वबळाची तयारी करण्याचे आदेश केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी भाजपच्या नेत्यांना दिल्याचे समजते. त्यामुळे आता महायुतीमधील सर्व घटकपक्षांनी स्वतंत्र निवडणूक लढविल्यास नक्की कोणाला फायदा होणार आणि कोणाला तोटा होणार? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. सध्याची पुण्याची राजकीय परिस्थिती पाहता भाजपची प्रचंड मोठी यंत्रणा आहे. याशिवाय मातब्बर इच्छुकही पक्षाकडे आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे भाजपची हक्काची व्होट बँक असून, ती भाजपबरोबर कायम राहिल्यास त्याचा मोठा फायदा या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला होणार आहे.
यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा मात्र कस लागणार आहे. राष्ट्रवादीचे प्राबल्य असलेल्या उपनगरांतील भागामध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणात परप्रांतीय मतदारवर्ग वाढला आहे. सोसायटी असलेल्या भागातील मतदार हा भाजपसमवेत कायम राहत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी आणि भाजप यांच्यात भाजपच्या उमेदवारांना या मतदारांची पसंती मिळू शकते. राज्यात भाजपसमवेत असल्याने दलित आणि मुस्लिम मतदारही राष्ट्रवादीपासून सध्या दूरच असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे चारच्या प्रभागात राष्ट्रवादीची कोंडी होणार असून, राष्ट्रवादीला भाजपसमवेतच महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांचा सामना करावा लागेल. त्यामुळे ही निवडणूक राष्ट्रवादीसाठी तरी सोपी जाणार नसल्याचे स्पष्ट आहे. तर शिवसेनेची काही प्रमाणात हीच अवस्था असणार आहे.
महायुतीमधून जरी एकत्र निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला, तरी जागा वाटपाचा तिढा अत्यंत गहन असाच असेल. महापालिकेच्या 2017 च्या निवडणुकीत भाजपचे 99 नगरसेवक होते. त्यापाठोपाठ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 42 आणि शिवसेनेचे 10 नगरसेवक निवडून आले होते. आता आगामी निवडणुकीत नगरसेवकांची संख्या 166 च्या जवळपास असेल. त्यातच शिवसेना ठाकरे गटाचे 5 माजी नगरसेवक भाजपात आले आहेत. त्यामुळे भाजपने किमान 110 ते 115 जागांची मागणी केली, तर राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेला एकही जागा वाढून मिळणार नाही. त्यामुळे जागा वाटपाचा पेच सोडवून एकत्र निवडणूक लढविणे तसेही अशक्यच ठरणार आहे. त्यावर अनेक ठिकाणी मैत्रीपूर्ण लढती हाच पर्याय असणार आहे.
भाजप, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांची महायुती झाल्यास या तीनही पक्षांमध्ये बंडखोरी होऊन त्याचा फायदा अनेक सक्षम उमेदवार आघाडीला आयते मिळू शकतात. त्यामुळे महायुतीमधील बंडखोरीचा फायदा थेट मत विभाजनातूनही आघाडीच्या उमेदवारांना होऊ शकतो.
