पुणे: बावधन बुद्रुक परिसरातील २५ भूखंडांवरील तात्पुरत्या बांधकामांच्या पाडकामाला पुणे दिवाणी न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. संबंधित बांधकामे पाडणे, नुकसान करणे अथवा जागेचा ताबा काढून घेण्यास महापालिकेला मनाई करण्यात आली आहे. दिवाणी न्यायाधीश डी. जे. पाटील यांनी हा आदेश दिला.
बावधन बुद्रुक येथील सुमारे दोन हेक्टर ९४.३६ आर क्षेत्रातील २५ भूखंडांवर तात्पुरत्या स्वरूपाची शेड उभारण्यात आली आहेत. या बांधकामांसंदर्भात महापालिकेने १२ ऑगस्ट रोजी नोटिसा बजावून १५ दिवसांत खुलासा मागविला होता. त्यानुसार संबंधितांनी २१ ऑगस्ट रोजी कागदपत्रांसह खुलासा सादर केला.
मात्र, त्याचा विचार न करता महापालिकेने ५ ऑक्टोबर रोजी पुन्हा नोटिसा बजावून बांधकामे पाडण्याचे निर्देश दिल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. संबंधित बांधकामे एचईएमआरएलच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात येत नसल्याचा दावा करीत ॲड. शिओम पंडित यांच्यामार्फत याचिकाकर्त्यांनी वास्तुविशारदाचे प्रमाणपत्र सादर केले. बांधकामांच्या नियमितीकरणासाठी अर्ज करण्यात आला आहे.
जागेवरील ताबा आणि मालकी हक्क दर्शविणारी कागदपत्रे नोंदीवर आहेत. अंतिम निर्णयापूर्वी पाडकाम झाल्यास भरून न निघणारे नुकसान होण्याची शक्यता असल्याचा युक्तिवाद ॲड. पंडित यांनी केला. त्यानंतर, न्यायालयाने महापालिकेला नोटिसांनुसार पाडकाम करण्यास तात्पुरती मनाई केली. याप्रकरणी पुढील सुनावणी २३ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
नियम डावलल्यास अधिकाऱ्यांकडून नुकसानभरपाई वसूल!
उत्तर प्रदेशातील बुलडोझर कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने पाडकामासाठी कायदेशीर प्रक्रिया निश्चित केली आहे. न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्देशांनुसार, पाडकामापूर्वी संबंधितांना नोटीस देणे आणि बाजू मांडण्याची संधी देणे आवश्यक आहे. या निर्देशांचे उल्लंघन करून बेकायदेशीर पाडकाम केल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून नुकसानभरपाई वसूल करण्याची तरतूदही न्यायालयाने स्पष्ट केली आहे. या निर्णयाचा आधार घेत याचिकाकर्त्यांनी महापालिकेच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.
