पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
पुणे रेल्वे स्थानकातून बाहेर पडणारी लेन नं. 1 पोलिसांनी पार्किंगसाठी बॅरिकेड लावून अडवली होती. त्यामुळे रेल्वे स्थानकातून बाहेर पडायचे कसे? असा प्रश्न प्रवाशांना पडला होता. मात्र, गुरुवारी या संदर्भात दै. 'पुढारी'मध्ये सचित्र मथळा प्रसिद्ध होताच बॅरिकेड
हटवून रस्ता खुला करण्यात आला.
रेल्वे प्रशासन आणि पोलिस प्रशासन पातळीवर गुरुवारी खळबळ उडाली. सकाळी-सकाळीच पोलिसांचा मोठा ताफा या ठिकाणी जमा झाला. रेल्वेच्या अधिका-यांनी पाहणी करून रेल्वे पोलिसांना बॅरिकड्स बाजूला करण्यास सांगितले. रेल्वेच्या विभागीय व्यवस्थापक रेणू शर्मा यांनीही याची दखल घेत, आरपीएफला याबाबत लक्ष घालण्याच्या सूचना केल्या. प्रवाशांनीही दै.'पुढारी'चे आभार मानत, 'प्रवाशांना त्रास होईल, असे वर्तन कोणत्याही अधिकार्‍यांनी करू नये,' असे सांगितले. मात्र, वाहतूक पोलिसांची या ठिकाणची दादागिरी कायमची संपणार का? पोलिस प्रशासन आगामी काळात येथे पुन्हा बॅरिकड्स लावून रस्ता अडवणार का? याबाबत अजूनही प्रश्नचिन्ह आहे.
दै. 'पुढारी'त बातमी प्रसिध्द होताच पोलिसांनी बॅरिकेड लावून अडविलेला रस्ता खुला करण्यात आला. मात्र, बॅरिकेड अजूनही पोलिसांनी जागेवरच ठेवले आहेत. रेल्वे पोलिसांच्या दुचाकी अजूनही याठिकाणी रस्त्यालगतच पार्क होत आहेत. त्यामुळे येथून जाणार्‍या वाहनांचा अडथळा 'जैसे थे'च असल्याचे दिसत आहे.
प्रशासनाने रेल्वे स्थानक परिसरात होणार्‍या वाहतूक कोंडीचे नियोजन करण्यासाठी येथे तीन-चार वाहतूक पोलिसांची नेमणूक केली आहे. हे पोलिस वाहतुकीचे नियोजन करण्याऐवजी दंडवसुली आणि दादागिरीच करण्यावर भर देत आहेत. त्यामुळे येथील वाहतूक पोलिसांना फक्त वाहतुकीचेच नियोजन करून वाहतूक कोंडीच सोडविण्याचे काम द्यावे. त्यांचे दंडवसुलीचे अधिकार काढून घ्यावेत; तसेच दादागिरी करताना वाहतूक पोलिस आढळल्यास त्यांच्यावर तत्काळ निलंबनाची कारवाई करावी, अशी मागणी प्रवाशांकडून करण्यात येत आहे.
''रेल्वे पोलिस असो किंवा मोठ्या पदावरील अधिकारी असो, त्यांना सर्वसामान्यांचा रस्ता अडविण्याचे कोणतेही अधिकार नाहीत. मात्र, रेल्वे पोलिसांनी अशाप्रकारे दादागिरी करून बॅरिकेड लावून रस्ता अडविणे, चुकीचे आहे. अशी दादागिरी करून रेल्वे पोलिस स्वत:ला राष्ट्रपती किंवा रेल्वे स्टेशनचे मालक समजतात का? असा प्रश्न आम्हाला पडला आहे. रेल्वेचे अधिकारीही याकडे सर्रास दुर्लक्ष करत आहेत. सर्वांवर तत्काळ निलंबनाची कारवाई करायला हवी.''
– हर्षा शहा, अध्यक्ष, रेल्वे प्रवासी ग्रुप
