पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : पिंपरी-चिंचवड शहरातील 31 डिसेंबर 2020 पूर्वीच्या अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणासाठी महापालिकेने अर्ज स्वीकारण्यास 11 दिवस उलटले तरी, अद्याप एकही अर्ज महापालिकेस प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे या योजनेकडे नागरिकांनी पाठ फिरविल्याचे स्पष्ट होत आहे.
मात्र, अजून दीड महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असून, येत्या काही दिवसांत प्रतिसाद वाढेल, असे अशी अपेक्षा अधिकार्‍यांनी व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सर्व महापालिका हद्दीतील 31 डिसेंबर 2020 पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम 2001 मध्ये सुधारणा करून अधिनियम 12 मार्च 2021 ला पारित केला आहे.
शुल्क निश्चितीसाठी 18 ऑक्टोबर 2021 ला आदेश दिला. राज्याच्या आदेशानुसार महापालिकेने गुंठेवारीद्वारे अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणास सुरूवात केली आहे.
अनधिकृत बांधकामे गुंठेवारी पद्धतीने नियमित केली जात आहेत. त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज करण्याची मुदत 21 फेबु्रवारी 2022 पर्यंत आहे. अनधिकृत बांधकामांवर चालू रेडिरेकनरनुसार 15 टक्के प्रीमियम किंवा अधिमूल्य जमा करावे लागणार आहे.
त्यासाठी 20 डिसेंबरपासून शहरातील नागरी सुविधा केंद्रांत तसेच, ऑनलाइन माध्यमातून अर्ज स्वीकारण्यास सुरूवात करण्यात आली आहे. मात्र, गेल्या 11 दिवसांत एकही अर्ज दाखल झालेला नाही. त्यामुळे या योजनेकडे अनधिकृत बांधकामधारकांनी पाठ फिरविल्याचे स्पष्ट होत आहे.
राज्यात भाजपची सत्ता असताना अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाची योजना राबविण्यात आली. राज्य शासनाच्या 7 ऑक्टोबर 2017 च्या आदेशानुसार शहरात ती योजना महापालिकेने राबविली होती.
मात्र, त्या योजनेला अल्प प्रतिसाद मिळाला. केवळ 80 अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी केवळ 7 अर्ज मंजूर झाले होते. ती अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यात आली.
सुधारित महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमानुसार पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यात येत आहेत. नियमानुसार पात्र असलेल्या बांधकामांना त्यांचा लाभ मिळणार आहे.
नियमात बसत नसलेली बांधकामे नियमित केली जाणार नाहीत. रेडिरेकनरनुसार बांधकामाचे 15 टक्के प्रीमियम शुल्क भरावे लागणार आहे.
चटई क्षेत्र निर्देशाका(एफएसआय)पेक्षा अधिक वाढीव बांधकाम असल्यास तसेच, मारर्जीन सोडले नसल्यास त्याचे अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार आहे. सध्याच्या बाजारभावानुसार ती दंडाची एकूण रक्कम अधिक होत असल्याने नागरिक अर्ज करण्यासाठी पुढे येत नसल्याचे चित्र आहे.
ऑक्टोबर 2017 मध्ये राबविण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणाच्या तुलनेत गुंठेवारी योजनेत कमी शुल्क आहे. त्यामुळे नागरिकांचा या योजनेला पुढील दिवसांत प्रतिसाद मिळेल, अशी अपेक्षा आहे, असे महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागाचे सहशहर अभियंता मकरंद निकम यांनी सांगितले.
रहिवाशी व वाणिज्य क्षेत्रातील बांधकामे, 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी बांधून पूर्ण झालेली बांधकामे, एफएसआय मर्यादेत राहून केलेले बांधकाम, एफएसआयपेक्षा अधिकचे बांधकाम स्वत:हून पाडल्यास अशी बांधकामे नियमित केली जाणार आहेत.
तर, निळ्या पूररेषेखालील, नदी पात्रातील, डीपी आरक्षणातील, रेड झोनमधील बांधकामे, बफर झोनमधील, धोकादायक, सरकारी जागेवरील, शेती झोन व ग्रीन बेल्टमधील, नाला विकास झोन, नाला क्षेत्रातील आदी बांधकामे नियमित केली जाणार नाहीत.
