bachchu kadu boycott elections
पुणे: विधानसभा निवडणुकांपुर्वी शेतकर्यांचा सात बारा उतारा कोरा करुन कर्जमाफीची घोषणा केलेल्या महायुतीच्या सरकारला शेतकर्यांच्या प्रश्नांवरील किमान समान कार्यक्रमावर घेरण्याचा निर्धार शुक्रवारी (दि.8) येथे झालेल्या शेतकरी हक्क परिषदेत प्रहार जनशक्ति पक्षाचे अध्यक्ष आणि माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी व्यक्त केला.
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये जात-धर्माच्या आधारावर शेतकरी तरुणांमध्ये फूट पाडण्याचा धोका आहे. ईव्हीएम मशीन, मतदार यादीतही गोंधळ असून सत्ताधार्यांना ताळ्यावर आणण्यासाठी या निवडणुकांवर बहिष्कार घालण्याची भुमिकाही कडू यांनी मांडताच शेतकर्यांनी त्यास टाळ्या वाजवून दाद दिली. (Latest Pune News)
तर शेतकर्यांना विश्वासात न घेता शक्तिपीठ महामार्गासह होणार्या जमिनींचे सक्तीच्या भूसंपादनास आमचा विरोध असून शेतकर्यांची थडगी बांधून आम्हांला विकासाचे मनोरे नकोत, अशी भुमिका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी घेत येत्या 16 ऑगस्टला छत्रपती संभाजीनगर येथे शेतकरी संघटनांची बैठक घेऊन राज्यव्यापी आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
येथील पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या सभागृहात झालेल्या शेतकरी हक्क परिषदेत महत्त्वपूर्ण ठराव मंजूर करण्यात आले. परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी हे होते.
यावेळी व्यासपीठावर बच्चू कडू यांच्यासह उध्दव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे धाराशिवचे आमदार कैलास पाटील, शेकापचे सांगोल्याचे आमदार बाबासाहेब देशमुख, शेतकरी नेते अजित नवले, अनिल घनवट, विठ्ठल पवार, राष्ट्रीय समाज पक्षाचे सरचिटणीस अजित पाटील, स्वराज्य पक्षाचे प्रशांत डिक्कर, आम आदमी पक्षाचे नेते विजय कुंभार,पत्रकार रमेश जाधव, उद्योजक डॉ. प्रशांत गवळी आदी उपस्थित होते.
कडू म्हणाले, शेतकरी संघटना विखुरलेल्या आहेत. त्यामुळेच सरकारला शेतकरी आंदोलनाची भीती वाटत नाही. ज्यावेळी त्यांना मतांची भीती निर्माण होईल, त्यावेळी आंदोलनाची गरज राहणार नाही. त्यामुळे शेतकर्यांच्या मुलांच्या हातात पक्षाचा झेंडा देऊन शेतकरी चळवळ तोडण्याचा प्रयत्न होतोय.
अमेरिकेची दादागिरी सरकारने मान्य करू नये : शेट्टी
अमेरिकेला त्यांच्याकडील उत्पादित दुग्धजन्य पदार्थ, मका, सोयाबीन भारतात आणण्यास विरोध करून अमेरिकेची दादागिरी केंद्र सरकारने मान्य करू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त करून राजू शेट्टी म्हणाले, जीएसटीमुळे शेतकर्यांचा उत्पादनखर्च वाढत आहे. सर्वकष पीक विमा योजना आणावी, हमीभावाचे संरक्षण मिळावे, पतपुरवठा वेळेत व्हावा अशी मागणीही शेट्टी यांनी केली.
एकत्र येत निर्णायक लढाई करू : अजित नवले
शेतकर्यांची कर्जमाफी, सात बारा उतारा कोरा करणे, शेतमालास हमीभाव मिळावा, शक्तिपीठ, वाढवण बंदर, सूरजागड प्रकल्पांना शेतकर्यांचा विरोध आहे. यासाठी राज्यव्यापी ट्रॅक्टर मोर्चा काढू असे अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव अजित नवले यांनी स्पष्ट केले.
शेतकर्यांच्या प्रश्नांवर विधानसभेत आवाज उठविला तर माईक बंद केला जातो, बेल वाजविली जाते, हे दुर्दैवी आहे. पीक विमा कंपन्या या शेतकर्यांसाठी नसून कंपन्यांसाठी आहेत. शेतकर्यांच्या हितासाठी आणि हक्कासाठी आम्ही शेतकरी संघटनांबरोबर आहोत.
- कैलास पाटील, आमदार
