मुंबई : सत्तांतरानंतर सूडबुद्धीने विरोधी पक्षातील आमदारांच्या मतदारसंघातील विकासकामे रोखण्याबरोबरच त्या मतदारसंघासाठी मंजूर झालेला निधी अन्य मतदारसंघांत वळविण्यार्‍या राज्य सरकारच्या कारभारावर उच्च न्यायालयाने चांगलेच आसूड ओढले.
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने एखाद्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी मंजूर झालेला निधी दुसर्‍या मतदारसंघात वळवण्याचा निर्णय पूर्णपणे मनमानी आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना सुविधांपासून वंचित ठेवण्याचा राज्य सरकारचा मनमानी कारभार खपवून घेतला जाणार नाही, अशा शब्दात न्यायालयाने राज्य सरकारला धारेवर धरले.
पुणे जिल्ह्यातील कसबा मतदारसंघातील निधी वाटपामध्ये राज्य सरकारने पक्षपाती भूमिका घेतली. येथील विकासकामांसाठी मंजूर केलेला निधी पर्वती आणि शिवाजीनगर मतदारसंघांतील कामांसाठी वळवण्यात आला, असा आरोप करत काँग्रेसचे आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी (दि.20) सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्तेच्यावतीने अ‍ॅड. कपिल राठोड यांनी सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रातील दाव्यांवर जोरदार आक्षेप घेतला. याच वेळी न्यायालयीन मित्र म्हणून नियुक्त करण्यात आलेले ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी आपला अहवाल सादर केला.
या अहवालाची खंडपभठाने गंभीर दखल घेत सरकारच्या कार्यपद्धतीचा चांगलाच समाचार घेतला. कुठलेही ठोस कारण न देता एका मतदारसंघातील विकासकामे रद्द करणे आणि त्या विकासकामांचा निधी दुसर्‍या मतदारसंघात वळवणे ही सरकारची मनमानीच आहे. दुसर्‍या मतदारसंघात निधी वळवताना नेमके कारण का? कोणत्या कामाला प्राधान्य दिले, हे सरकारने स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे आता याबाबत न्यायालय योग्य तो आदेश देईल, त्यानुसार निधीचा बंदबोस्त कसा करायचा हे सरकारने पाहावे, असे बजावत खंडपीठाने याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला.
हेही वाचा
