पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : संशोधन आणि विकास संस्थेचा (डीआरडीओ) संचालक आणि वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. प्रदीप कुरुलकर विरोधात सुरू असलेल्या खटल्यात समोर येणारी माहिती अतिशय संवेदनशील आहे. या प्रकरणाची माहिती जनतेसमोर खुली झाल्यास देशाच्या सार्वभौमत्वाला आणि हिताला बाधा पोहोचू शकते. ऑफिशियल सिक्रेट अ‍ॅक्ट कलम 14 अंतर्गत हा खटला इन कॅमेरा घ्यावा, अशी मागणी सरकारी वकील विजय फरगडे यांनी मंगळवारी अर्जाद्वारे न्यायालयाकडे केली. दरम्यान, कुरुलकरच्या जामीन अर्जावर येत्या 4 सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
डॉ. कुरुलकरने अ‍ॅड. ऋषिकेश गानू यांच्यामार्फत केलेल्या जामीन अर्जावर सरकारी पक्षानंतर बचाव पक्षाचा युक्तिवाद मंगळवारी पार पडला. या वेळी डॉ. कुरुलकर हादेखील व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित होता. युक्तिवादादरम्यान गानू म्हणाले, या प्रकरणाचा तपास 24 फेब्रुवारीपासूनच सुरू झाला असून, दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) कुरुलकरचा मोबाईल लॅपटॉप आणि हार्ड डिस्क ताब्यात घेतली आहे. 11 जप्त केलेल्या मुद्देमालांचे डीआरडीओ, न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा आणि एटीएस यांच्याकडून विश्लेषण झाले आहे. विश्लेषण अहवाल आणि फॉरेन्सिक अहवालही प्राप्त झाले आहेत. हा खटला माहितीच्या आधारावर उभा आहे. कुरुलकर याने पाकिस्तानी हस्तक महिलेला पाठविलेली माहिती खरीच गोपनीय आहे का, हा प्रश्न आहे. ती माहिती सार्वजनिक क्षेत्रात उपलब्ध आहे.
एटीएसने डॉ. प्रदीप कुरुलकरवर मेअखेरीस गुन्हा दाखल केला. मात्र, त्यापूर्वी फेब्रुवारीच्या पहिल्या पंधरवड्यानंतर सुमारे चार दिवस दररोज एटीएसतर्फे कुरुलकरची चौकशी करण्यात आली होती. एटीएसने कुरुलकरला स्मरणपत्रेही पाठविली होती. त्या चौकशीला कुरुलकरने सहकार्य केले. मात्र, ती चौकशी काय केली त्याचा अहवाल न्यायालयासमोर आलेला नाही एटीएसने दाखल केलेल्या दोषारोपपत्रातही त्या चौकशी अहवालाचा समावेश केलेला नाही ही बाब अ‍ॅड. गानू यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
हेही वाचा :
