यवत : दौंड तालुक्यात महसूल विभागाच्या अनागोंदी कारभारामुळे मोठ्या पुनर्वसन जमीन घोटाळा प्रकरणाची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तालुक्यातील महसूल प्रशासनाची कुंभकर्णी झोप काही उडेना अशी स्थिती आहे. प्रांताधिकारी त्याच्याच कार्यालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली आहे की नाही याची पडताळणी करण्यात उदासीन दिसत आहेत.
2016 नंतर दौंड तालुक्यात ज्या पुनर्वसन जमिनी बोगस कागदपत्रांच्या आधारे धरणग्रस्त खातेदारांना वाटप करण्यात आल्या होत्या अशा सर्व जमिनी तत्कालीन प्रांताधिकारी समीर शिंगटे, संजय असवले आणि प्रमोद गायकवाड यांनी सरकार जमा करण्याबाबतचे स्वतंत्र आदेश दिले होते. हे आदेश दौंड तहसील कार्यालय, संबंधित मंडलाधिकारी आणि तलाठी यांना देण्यात आले होते; परंतु केवळ सरकारी काम आहे म्हणून याकडे दुर्लक्ष करत या जमिनीच्या बहुतांश नोंदी तलाठी आणि मंडलाधिकारी यांनी केलेल्या नाहीत.
दौंड तालुक्याला स्वतंत्र प्रांत कार्यालय मंजूर झाल्यानंतर या आदेशांचे पुढे काय झाले याबाबत ना प्रांत कार्यालयात माहिती उपलब्ध आहे, ना तहसील कार्यालयाला काही माहिती आहे. या सावळ्या गोंधळामुळे तसेच केवळ मंडलाधिकारी आणि तलाठी यांच्या चुकीचा फटका बसून अशा जमिनी खरेदी करणार्‍यांना कोट्यवधी रुपयांचा चुना लागू शकतो. पूर्वी बोगस जमिनी सरकार जमा करण्याचे आदेश दिल्यानंतर तत्कालीन प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार यांनी सातबारा सदरी नोंदी घातल्या आहेत का, यासंबंधीचे अहवाल मागवले जात होते; परंतु दौंड तालुक्याला स्वतंत्र प्रांत कार्यालय आल्यानंतर अशा सर्वच प्रकरणांना खीळ बसली असून, अशा जमिनींची दुबार विक्री होण्याची शक्यता वाढली आहे.
सद्यस्थितीत दौंड तालुक्यात जमिनींना सोन्याचे भाव आले असताना पुनर्वसन भोगवटा वर्ग दोनच्या जमीन कमी किमतीत मिळत आहेत, म्हणून अशा बोगस जमिनींचे कुलमुखत्यार करून देण्याचे प्रकार घडत असल्याची चर्चा रंगत आहे. 2017 नंतरच्या कालावधीत दौंड तालुक्यात जवळपास 700 एकरहून अधिक जमिनी सरकार जमा करण्याचे आदेश करण्यात आले आहे, यातील किती जमिनीच्या सातबारा सदरी अशा नोंदी घेण्यात आल्या आहेत याची माहिती संकलित करून उर्वरित आदेशांची त्वरित अंमलबजावणी करण्याची खरी गरज आहे.
मंडलाधिकारी आणि तलाठी यांची ही जबाबदारी नसून तहसीलदार आणि प्रांताधिकारी यांनी स्वतः या सर्व प्रकरणात लक्ष घालून गांभीर्यपूर्वक या गोष्टी करणे गरजेचे आहे ,अन्यथा अशा जमिनीची विक्री होऊन त्यात खातेदारांना त्रास सहन करावा लागू शकतो. गेली काही वर्षे दौंड तालुक्यात बोगस खातेदार आणि बोगस जमिनी याबाबत चर्चा होत असताना या सर्वांवर योग्य उपाय योजना म्हणून तत्कालीन प्रांताधिकार्‍यांनी अशा जमिनी सरकार जमा करण्याचा घेतलेला निर्णय केवळ तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांच्या चुकांमुळे बासनात गुंडाळला गेल्याचे चित्र दिसत आहे. यापुढील काळात तरी प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार यांनी यात लक्ष घालावे अशी मागणी आता पुढे येऊ लागले आहे.
प्रांताधिकारी यांनी बोगस जमिनी सरकार जमा करण्याचे दिलेले आदेश आणि त्यानंतर न झालेली कारवाई याची जबाबदारी नेमकी तलाठी आणि मंडल अधिकारी यांची आहे की प्रांताधिकारी यांची हेच सर्वसामान्य नागरिकांना कळत नाही त्यामुळे अशा जमिनीबाबत त्वरित निर्णय घेण्याची मागणी होत आहे.
हेही वाचा
