पुणे : मुंढवा जमीन व्यवहार प्रकरण रद्द करणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार कोण? भारतीय संविधानात उपमुख्यमंत्रिपद नाही. अजित पवार अर्थमंत्री आहेत. कायद्यानुसार अर्थमंत्री दुसऱ्या प्रकरणात लक्ष घालू शकत नाही. व्यवहार फक्त कायद्यानुसारच रद्द होऊ शकतो. मात्र, दोन व्यक्तींनी घोटाळा केला असेल, तर त्यांना व्यवहार रद्द करण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचे सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी सांगितले.
दमानिया यांनी मंगळवारी मुंढवा येथील जमिनीची पाहणी केली. त्यानंतर त्या माध्यमांशी बोलत होत्या. दमानिया म्हणाल्या, परवानगी नसल्याने मुंढव्याच्या जमिनीची पाहणी करण्यास मनाई करण्यात आली. आम्हाला या प्रकरणाची चौकशी करायची होती. मात्र जमिनीची पाहणी करण्यास मनाई करण्यात आली. बेंजामिन नावाचे अधिकारी माझ्याशी उद्धट बोलले.
सुरुवातीला 21 कोटी रुपये देऊन व्यवहार रद्द होणार असे सांगण्यात येत होते, मात्र महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणतात की, आम्हाला पैसे नको. आम्हाला तो व्यवहार रद्द करून हवा आहे. पुढे ते म्हणतात की, 21 कोटी नाही तर 42 कोटी घेऊन व्यवहार रद्द होणार. मात्र कायद्याने हा व्यवहार उपमुख्यमंत्री अजित पवार किंवा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किंवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदीदेखील रद्द करू शकत नाहीत . कारण व्यवहार रद्द करण्याचे अधिकार त्यांच्याकडे नाही. व्यवहार कायद्याने रद्द होतो आणि त्यासाठी पाच कायदे आहेत.
अजित पवार यांनी राजीनामा द्यावा. राजकारणी सगळ्या जमिनी गिळंकृत करीत आहेत. सरकारने हा व्यवहार रद्द केल्यास त्याच्याविरोधात न्यायालयात जाणार असल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले.
