पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : पिंपरी येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय लवकर सुरु करावे, यासाठी पिंपरी-चिंचवड अॅडव्होकेट्स असोसिएशनच्या वतीने मुंबईतील विधी व न्याय विभाग मंत्रालयाच्या प्रधान सचिव सुवर्णा केवले यांना नुकतेच निवेदन देण्यात आले. असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन सादर केले. या प्रसंगी पिंपरी-चिंचवड अॅडव्होकेट बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष अॅड. नारायण रसाळ, अॅड. सुनिल कडूसकर, माजी उपाध्यक्ष अॅड. प्रतिक जगताप, अॅड. पांडुरंग शिनगारे, अॅड. अरुण खरात, अॅड. संगीता कुशलकर, पिंपरी चिंचवड अॅडव्होकेट्स असोसिएशनच्या अध्यक्षा अॅड. प्रमिला गाडे, उपाध्यक्ष अॅड. गोरख कुंभार, सचिव अॅड. अक्षय केदार, खजिनदार अॅड. संतोषी काळभोर, सदस्य अॅड. विशाल पौळ, अॅड. तेजस चवरे, अॅड. जयेश वाघचौरे आदी उपस्थित होते.
पिंपरी-चिंचवडमधील वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता पिंपरी-नेहरूनगर येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयात मोठ्या प्रमाणात खटले दाखल होत आहेत. त्याचा ताण न्यायव्यवस्थेवर पडत आहे. परिणामी न्यायदानाच्या कामामध्ये दिरंगाई होत आहे. पुणे येथे अपिलातील खटले चालविण्यासाठी बहुसंख्य वकील वर्ग व पक्षकार यांना वाहतूक कोंडी, पार्किंग आदी समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. पिंपरी-मोरवाडी येथील जुन्या न्यायालयाच्या इमारतीमध्ये चार कोर्ट रुम रिकाम्या आहेत. तरी त्या ठिकाणी अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय लवकरात लवकर सुरु करावे, अशी मागणी करण्यात आली.
हेही वाचा
