पुणे: महानगरपालिकेत दरवर्षी कोट्यवधींची विकासकामे केली जातात. यासाठी मोठ्या प्रमाणात दरवर्षी निविदा भरल्या जातात. ठेकेदारामार्फत निविदा कमी दराच्या टाकल्या जातात तर अटी शर्ती देखील त्यांच्या सोईने टाकल्या जात असल्याचे उघड झाले आहे.
त्यामुळे निविदा प्रक्रियेतील अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी आता आयुक्तांनी कंबर कसली असून, निविदा तपासणीसाठी स्वतंत्र निविदा समिती स्थापन करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहे. या समितीत महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी आणि मुख्य लेखापाल यांचा समावेश राहणार आहे. यामुळे निविदा प्रक्रियेमध्ये वारंवार होणार्या गैरप्रकाराला चाप बसणार आहे. (Latest Pune News)
महापालिका दरवर्षी शेकडो कोटी रुपयांची विकासकामे हाती घेते. मात्र, या निविदा प्रक्रियेत अनेकदा गैरव्यवहार, अटी-शर्ती ठरावीक ठेकेदारांना अनुकूल ठेवणे, तसेच पूर्वगणपत्रक फुगवणे यासारखे गंभीर आरोप होत असतात. अनेकदा या प्रक्रियेत ठेकेदार ’रिंग’ करत असल्याचे देखील उघड झाले आहे. अनेक वेळा राजकीय स्तरावरही या प्रक्रियेवर वारंवार बोट ठेवले जाते. विशेष म्हणजे, घनकचरा विभागाच्या निविदा मागील काळात अशाच अटी-शर्तींमुळे रद्द कराव्या लागल्या होत्या.
सुरक्षा विभागाच्या निविदांवरूनही वेळोवेळी महापालिका प्रशासनावर आरोप-प्रत्यारोप झाले आहेत. हे गैरप्रकार टाळण्यासाठी आता निविदा समिती त्यावर देखरेख ठेवणार आहे. या नव्या समितीमार्फत ’अ’ पाकीट उघडल्यानंतर निविदांची सखोल तपासणी केली जाणार आहे.
पूर्वगणपत्रक तयार करताना नियमांचे पालन झाले का?, खर्च कृत्रिमरीत्या फुगवला गेला आहे का?, तसेच निविदेतील दर आणि किमती योग्य आहेत का?, याची तपासणी ही समिती करणार आहे. काही विभागांच्या निविदा कमी दराने आल्याने कामाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतात. या मागची कारणेही शोधण्याचा प्रयत्नदेखील समितीमार्फत केला जाणार आहे.
महापालिकेतील निविदा प्रक्रियेला पारदर्शकता आणण्यासाठी तसेच ठेकेदारांच्या मनमानीला आळा बसवण्यासाठी मुख्य लेखापाल आणि वरिष्ठ अधिकार्यांचा समावेश असलेली निविदा समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहे. या समिती मार्फत या प्रक्रियेतील गैरप्रकारांवर आळा घातला जाणार आहे.
- नवल किशोर राम, आयुक्त, महापालिका
