जगात मुक्त अर्थव्यवस्था असताना साखर उद्योगाला लावणे अन्यायकारक आहे. केंद्राने नेमलेल्या सी.रंगराजन समितीच्या अहवालात दोन साखर कारखान्यांमधील 25 किलोमीटर हवाई अंतराची अट काढून टाकण्याची शिफारस केली आहे. मात्र, ही अट सोडून इतर शिफारशी मान्य करण्यात आल्या. यात खाजगी कारखानदार व भांडवलदारांचे हित जोपासले जात आहे. त्यामुळे शेतकर्यांचे खळे लुटण्याचे लायसन्स ठराविक लुटारुंना अजून किती दिवस देणार आहात?. त्यामुळे मूठभर साखर सम—ाटांच्या तावडीतून ऊस उत्पादक शेतकर्याला मुक्त करण्यासाठी अंतराची अट रद्द करावी.सदाभाऊ खोत, अध्यक्ष, रयत क्रांती संघटनाशासनाच्या सूचनांनुसार दोन साखर कारखान्यांमधील हवाई अंतराची अट काढण्याबाबत नेमण्यात आलेल्या समितीची बैठक आज झाली. त्यामध्ये प्रत्येक सदस्यांनी आपले म्हणणे मांडले आहे. दोन दिवसांत काही सदस्यांकडून लेखी म्हणणे प्राप्त होणार आहे. त्याचा एकत्रित अहवाल शासनाकडे पुढील निर्णयासाठी पाठविण्यात येईल.डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, साखर आयुक्त.
हेही वाचा
