पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात मुद्रांक शुल्कासाठी अभय योजना सुरू करण्यात आली आहे. 1 डिसेंबरपासून योजनेच्या पहिल्या टप्प्याला सुरुवात झाली आहे. 1 जानेवारी 2001 ते 31 डिसेंबर 2020 या कालावधीत नोंदणीसाठी दाखल केलेले किंवा नोंदणी न करता केलेल्या दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क आणि दंडात सवलत दिली जात आहे.
ही योजना 1 जानेवारी 1980 ते 31 डिसेंबर 2000 आणि 1 जानेवारी 2001 ते 31 डिसेंबर 2020 अशा दोन वेगवेगळ्या कालावधीसाठी अनुक्रमे दोन टप्प्यांत राबविली जात आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरातील काही प्रमुख सह-दुय्यम निबंधक कार्यालये ही 2008 नंतर सुरू झालेली आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी 1 जानेवारी 2001 ते 31 डिसेंबर 2020 या कालावधीतील 1 रुपयांपासून 25 कोटी रुपये या दरम्यान असलेल्या वसुलपात्र किंवा देय होणार्या मुद्रांक शुल्कासाठी 25 टक्के सवलत देण्यात येत आहे.
तर, त्यावर आकारली जाणारी दंडाची रक्कम 25 लाखांपेक्षा कमी असल्यास वसूलपात्र संपूर्ण मुद्रांक शुल्कावर लागू होणार्या दंडात 90 टक्के सूट देण्यात येत आहे. तसेच, दंडाची रक्कम 25 लाखांपेक्षा जास्त असल्यास केवळ 25 लाख रुपये इतके दंड आकारुन उर्वरित दंडाच्या रकमेत सूट दिली जात आहे.
25 कोटी आणि त्यापेक्षा जास्त मुद्रांक शुल्काची रक्कम वसूलपात्र किंवा देय असल्यास त्यावर 20 टक्के सवलत दिली जात आहे. तर, त्यावर लागू असलेल्या दंडाची एक कोटी रुपयांपर्यंत रक्कम घेऊन उर्वरित दंड रकमेत सवलत देण्यात येत आहे.
पिंपरीतील हवेली क्रमांक 18 चे कार्यालय 2008 ला सुरू झाले. 2008 पासून 2020 पर्यंत 141 प्रकरणांमध्ये एकूण 11 कोटी 78 लाख 38 हजार 93 रुपयांची मुद्रांक शुल्क आणि दंडाची रक्कम थकीत आहे. ही रक्कम अभय योजनेत वसूल करण्यासाठी संबंधितांना नोटिसा बजावण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे, अशी माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली.
पूर्वी मुद्रांक शुल्क कमी भरले जात होते. पूर्ण मुद्रांक शुल्क भरण्याचे प्रमाण कमी होते. पिंपरीतील सह-दुय्यम निबंधक कार्यालय, हवेली-26 हे 2013 ला सुरू झाले. तेव्हापासून आतापर्यंत 3 कोटी 49 लाख 65 हजार 511 इतकी मुद्रांक शुल्क आणि दंडाची रक्कम थकीत आहे. एकूण 100 प्रकरणांची ही रक्कम आहे. ही रक्कम अभय योजनेत सवलत देऊन वसूल करण्याचे नियोजन आहे.
– एस. ए. मेंगे, सह-दुय्यम निबंधक, हवेली क्रमांक 26.
हेही वाचा
