पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : लोहगाव एअरफोर्स स्टेशनचे बॉम्ब डंपिंग ग्राउंड आणि विमानतळ परिसर यांच्या संरक्षक भिंतींच्या शंभर मीटर परिक्षेत्रातील सर्व प्रकारच्या बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. संवेदनशील असलेल्या या परिसरात अनधिकृत बांधकामे झाली असल्याच्या तक्रारी आल्याने सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महापालिका आणि एअरफोर्स एकत्रितरीत्या हे सर्वेक्षण करणार आहेत.
एअरफोर्स स्टेशनच्या बॉम्ब डंपिंग परिसरातील अनधिकृत बांधकामांबाबत न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. त्यावर न्यायालयाने महापालिका आणि एअरफोर्स यांना एकत्रित पाहणी करून त्यासंबंधीचा अहवाल देण्यास सांगितले. त्यानुसार मार्च महिन्यात संरक्षण मंत्रालयामध्ये संरक्षण आस्थापनाच्या प्रतिबंधित झोनमध्ये अनधिकृत बांधकामांबाबत बैठक झाली, त्यात या सर्वेक्षणासाठी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका यांच्याशी समन्वय साधण्यासाठी खडकी दारुगोळा कारखान्याचे उपमहाव्यवस्थापक बिमल कुमार दुबे यांची नियुक्ती करण्यात आली.
दरम्यान, या सर्वेक्षणासाठी एअरफोर्स आणि महापालिका अधिकारी यांचीही एकत्रित बैठक झाली. त्यात पालिकेच्या अधिकार्‍यांनी बैठकीत सर्वेक्षणासाठी ड्रोनचा वापर करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. मात्र, संरक्षण विभागाच्या क्षेत्रात ड्रोनला परवानगी देण्यासाठी हवाई मुख्यालय आणि दक्षिण-पश्चिम हवाई कमांडची परवानगी घ्यावी लागेल. आयएएफने सुरक्षेच्या उद्देशाने 'नो ड्रोन झोन' निश्चित केला आहे. सध्याचे सर्वेक्षण स्टेशनच्या मुख्य सीमेपासून केवळ 100 मीटर अंतरावर केले जाईल. त्यामुळे अशा हवाई ऑपरेशनला परवानगीसाठी हवाई मुख्यालयाची विशेष परवानगी आवश्यक आहे, असे एअर फोर्सच्या अधिकार्‍यांकडून स्पष्ट करण्यात आले.
दरम्यान, जूनच्या पहिल्या आठवड्यात जमिनीवर सर्वेक्षण सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर ड्रोनची परवानगी मिळाल्यानंतर हवाई सर्वेक्षण होईल. या सर्वेक्षणानंतर एअरफोर्स स्टेशनच्या बॉम्ब डंपिंग ग्राउंड आणि विमानतळ परिसरात नक्की किती बांधकामे झाली आहेत, त्यामधील किती बांधकामांना महापालिकेने परवानगी दिली आहे आणि किती बांधकामे अनधिकृत आहेत, याची सविस्तर आकडेवारी समोर येऊ शकणार आहे. त्यानंतर संबंधित अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईची दिशा निश्चित होईल, असे पालिकेच्या बांधकाम विभागाच्या अधिकार्‍यांकडून सांगण्यात आले.
एअरफोर्स स्टेशनच्या बॉम्ब डंपिंग ग्राउंड आणि विमानतळ यांच्या प्रामुख्याने लोहगाव आणि धानोरी या दोन्ही बाजूंना म्हणजे 'रेड झोन'मध्ये मोठ्या प्रमाणात बांधकामे झाली आहेत. काही ठिकाणी थेट प्लॉटिंग पाडून त्यावर बांधकामे झाली आहेत. त्यावर महापालिकेने वेळोवेळी कारवाई केली असली, तरी पालिकेची पाठ फिरल्यानंतर पुन्हा बांधकामे होत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे थेट बॉम्ब डंपिंगसह विमानतळाच्या सुरक्षितेतला धोका निर्माण झाला आहे.
हेही वाचा
