यवत : पुढारी वृत्तसेवा : गेल्या काही महिन्यांत वेगवेगळी कारणे सांगत तालुक्यातील शेतकरीवर्गाला तलाठी आणि मंडलाधिकारी यांनी अक्षरशः वेठीस धरले आहे. यामुळे वैतागलेल्या लोकांनी आता दौंड तालुक्यासाठी स्वतंत्र महसूल अधिकारी नियुक्तीची मागणी केली आहे. या सर्व महसूल यंत्रणेच्या विरोधात तक्रार करावी म्हटले, तर तहसीलदार आणि प्रांताधिकारी हे निवडणुकीचे कारण सांगत सर्वसामान्य नागरिकांना उपलब्ध होत नाहीत, अशी वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे तालुक्यातील नागरिकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी जिल्हाधिकारी स्तरावरून दौंड तालुक्यासाठी महसूल विभागात एखादा खमक्या अधिकारी देण्याची मागणी आता सर्वसामान्य नागरिक करू लागले आहेत. जमिनीसंदर्भातील खरेदी खत, वारस नोंद, इकरार व इतर नोंदी प्रलंबित असून, नेमकी दाद कोणाकडे मागावी, असा प्रश्न शेतकर्‍यांना पडला आहे.

दौंड तालुक्यासाठी स्वतंत्र प्रांताधिकारी कार्यालय मंजूर होऊन कार्यालय सुरू झाले असले, तरी प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार यांचे कसलेही नियंत्रण तालुक्यातील प्रशासनावर नाही. याचा फटका थेट शेतकरीवर्गाला बसत आहे. पालखी मार्गालगत असणाऱ्या एका गावात प्रांताधिकारी यांनी आदेश देऊनही त्या आदेशाची नोंद गेली एक वर्ष तलाठ्याने केलीच नाही. तो शेतकरी अक्षरशः वैतागून गेला असल्याचे पुढे आले आहे. या सर्व गोष्टींसाठी दरवेळी जिल्हाधिकारी यांना भेटावे लागेल की काय आणि थेट जिल्हाधिकारी यांनी सूचना केल्यानंतर जर तालुक्यातील कामे होणार असतील, तर तालुका पातळीवरील महसूल यंत्रणा नेमकी कशासाठी अस्तित्वात आहे, हादेखील मोठा प्रश्न आहे.

ऑनलाइन सातबाराच्या नावाखाली असंख्य चुका तलाठी आणि मंडलाधिकारी करत आहेत आणि याचा फटका संबंधित शेतकर्‍यांना बसत आहे. दुरुस्त्या करण्यासाठी शेतकर्‍यांना तहसील कार्यालयाच्या वार्‍या कराव्या लागत आहेत. ऑनलाइन चुकांना संबंधित कर्मचार्‍यांनाच जबाबदार धरून कारवाई होणे गरजेचे आहे, असे शेतकऱ्यांचे मत आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या नावाखाली गेल्या तीन महिन्यांत महसूलच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांपासून ते कोतवालापर्यंत सर्वांनीच निवडणुकीचे कारण सांगत कामे करण्यास टाळाटाळ केली. आता निवडणुकीचे कामकाज संपून आठवडा उलटला तरीही निवडणुकीच्या नावावर अजूनही कामाला कोलदांडा सुरूच असल्याचे चित्र आहे.

सहा महिन्यांतील नोंदी तपासा

तालुक्यातील गेल्या सहा महिन्यांत किती नोंदी धरण्यात आल्या आहेत व किती मंजूर करण्यात आल्या आहेत आणि किती नोंदी धरल्या गेल्या नाहीत, या सर्व बाबी एकदा तपासून पहिल्या, तर महसूलचे नेमके आर्थिक कामकाज उजेडात येईल. या नोंदी स्वतंत्र अधिकार्‍यांमार्फत तपासाव्यात, अशी मागणी शेतकरी करू लागले आहेत.

हेही वाचा

• विकेंडमुळे सिंहगड, राजगडावर पर्यटकांची गर्दी : टोलवसुलीही जोरात
• भांडवली बाजार पाच ट्रिलियनवर! तेजीचे कारण काय?
• येरवडा परिसरात पाण्यासाठी वणवण; तीन दिवसांपासून पुरवठा विस्कळीत