पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील अठरा वर्षापुढे असलेल्या अनाथ मुले आणि मुलींच्या समस्या समजावून घेण्यासाठी शासनाने संशोधन समिती स्थापन केली आहे. ही समिती अनाथांच्या समस्यांवर काम करून कोणकोणत्या उपाययोजना करता येतील याचा अभ्यास करणार आहे. या समितीचे प्रमुख महिला व बाल विकास विभागाचे आयुक्त असणार आहेत. तर सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या सदस्यांनीही या समितीमध्ये स्थान देण्यात आले आहे.
राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून अनाथांची संख्या वाढू लागली आहे. या अनाथांना स्वत:चे हक्काचे स्थान समाजात मिळावे यासाठी महिला व बालविकास विभाग कार्यरत आहे. या अनाथांना स्वत:च्या पायावर उभे राहता यावे, त्यांना रोजगार मिळावा. याचबरोबर त्यांच्या ज्या विविध प्रकारच्या समस्या आहेत, त्यावर उपाययोजना सुचवाव्यात याबाबत विधानपरिषदेचे सदस्य श्रीकांत भारतीय, प्रवीण दरेकर आणि गोपीचंद पडळकर यांनी विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेनुसार अठरा वर्षांवरील अनाथांसाठी महिला आणि बालविकास विभागाच्या अंतर्गत संशोधन समिती स्थापन करण्यात येईल, तसेच त्या अनुषंगाने काम करेल, असे असे सूचविण्यात आले होते. त्यानुसार ही संशोधन समिती काम करणार आहे.
महिला आणि बालविकास विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे (अध्यक्ष), उपायुक्त (सदस्य सचिव), मनीषा बिरारीस (सदस्य), डॉ. आशा बाजपायी (सदस्य), डॉ.नीलिमा मेहता (सदस्य), डॉ. आशा मुकुंदन (सदस्य), अल्पा वोरा ( सदस्य), महुआ निगुडकर (सदस्य), विकास सांवत (सदस्य), अनिरुध्द पाटील (सदस्य), अतुल देसाई (सदस्य), श्रीया भारतीय (सदस्य).
हेही वाचा
