पुणे : शंकर कवडे : अपुरे मनुष्यबळ व आवश्यक सोयी-सुविधांअभावी देशातील पर्यावरणाशी संबंधित दाखल खटले निकाली काढण्यात पुणे न्यायपीठ देशात सर्वांत पिछाडीवर पडले आहे. सध्या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे 2 हजार 404 प्रकरणे प्रलंबित असून, यातील सर्वाधिक 679 प्रकरणे पुणे विभागाच्या पश्चिम क्षेत्र न्यायखंडातील आहेत. यामध्ये महाराष्ट्रासह गोवा, गुजरात, तसेच केंद्रशासित असलेल्या दमण, दीव, दादरा आणि नगर हवेली आदी प्रदेशांतील दाव्यांचा समावेश आहे.
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कायदा 2010 अंतर्गत 18 ऑक्टोबर 2010 रोजी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर 25 ऑगस्ट 2013 रोजी शहराला उच्च न्यायालयाच्या दर्जाचे स्वतंत्र न्यायपीठ मिळाले. या दरम्यान पुणे न्यायपीठाकडे क्षेत्राशी संबंधित सर्व दावे या न्यायपीठाकडे हस्तांतरित करण्यात आले. मात्र, त्यासाठी इतर न्यायपीठांप्रमाणे आवश्यक मनुष्यबळ व सोयी-सुविधा पुरविण्यात प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे दाखल दाव्यांच्या तुलनेत ते निकाली निघण्यात पुणे इतर न्यायपीठांच्या तुलनेत पिछाडीवर पडले.
सध्याचे न्यायमूर्ती एम. सत्यनारायण यांनी 1 ऑगस्ट 2021 रोजी पुणे खंडपीठाचा कार्यभार स्वीकारत न्यायदानाचे काम सुरू केले, त्याचबरोबर विशेष सदस्य म्हणून डॉ. अरुणकुमार वर्मा काम पाहात आहेत. न्यायपीठात दाव्यांचा भार वाढत असून, काही प्रकरणांमध्ये लवादाने आदेश देऊनही त्यांची अंमलबजावणी होत नसल्याने तक्रारदारांनी पुन्हा लवादात धाव घेतल्याचे दिसून येते. सद्य:स्थितीत देशभरातील विविध न्यायपीठांमध्ये 30 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत पर्यावरणाशी संबंधित आतापर्यंत 36 हजार 356 दावे दाखल झाले असून, त्यापैकी 33 हजार 952 दावे निकाली काढण्यात आले आहेत.
न्यायाधिकरणात उरूळी देवाची कचरा डेपो, गुंजवणी धरण, कुंभारवळण कचरा डेपो, सासवड येथील सांडपाण्याचा प्रश्न, विविध बड्या बांधकाम व्यावसायिकांविरोधात याचिका, पुण्यातील मुळा-मुठा नद्यांमध्ये सोडले जाणारे सांडपाणी, अहमदनगर येथील कचरा प्रश्न, संगमनेर येथील कचरा प्रश्न, नागपूर येथील वणवे, सॅनिटरी नॅपकीनसंदर्भात याचिका, सांगली-मिरज-कूपवाड येथील कचरा प्रश्न, कोल्हापूर येथील रंकाळा तलाव, पुण्यातील नदीतील राडारोडा, निळी व लाल पूररेषा, देहूरोड येथील रस्त्यांसाठी केली गेलेली वृक्षतोड, रोकेम प्रकल्प, पुणे शहरातील 13 कचरा प्रकल्पांसंदर्भातील विनाप्रक्रिया कॅनॉलमध्ये सोडले जाणारे पाणी, मुंबई येथील हाजी अली येथील प्रदूषण, शिवाजी महाराजांचे समुद्रातील स्मारक, दगडखाणीमुळे होणारे प्रदूषण, जिल्ह्यातील वन जमिनीवरील अतिक्रमण आदींसह 600 हून अधिक प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
''देशातील अन्य न्यायपीठांच्या तुलनेत पश्चिमी क्षेत्र न्यायपीठात मनुष्यबळ व अन्य सोयी-सुविधा यांची वानवा आहे. न्यायपीठाला कायमस्वरुपी न्यायमूर्ती, तसेच तज्ज्ञ सदस्य नसल्याने दावे निकाली निघण्यास विलंब होत असून, प्रलंबित दाव्यांची संख्या वाढत आहे. देशात सर्वाधिक दावे दाखल होण्यात दिल्ली व चेन्नईपाठोपाठ पुण्याचा नंबर लागतो. मात्र, या न्यायपीठास आवश्यक त्या सोयी-सुविधा पुरविण्याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे.''
– अॅड. सौरभ कुलकर्णी, अध्यक्ष, एनजीटी बार असोसिएशन
''पर्यावरणासंबंधी जनजागृती वाढत असल्याने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात तक्रारी दाखल करण्याचे प्रमाण वाढत आहे. कोरोनामुळे न्यायदानाच्या प्रक्रियेची गती मंदावली होती. आता सर्वकाही पूर्वपदावर येत आहे, त्यामुळे न्यायाधिकरणाच्या कामकाजालाही गती मिळेल अशी अपेक्षा आहे.''
– अॅड. निशांत जोहरी
– पाच न्यायपीठांत 2 हजार 276 दावे दाखल
– नोव्हेंबरअखेर 2 हजार 526 दावे निकाली
– सर्वाधिक 1 हजार 186 दावे निकाली काढत दिल्ली अव्वल
– कोलकाता न्यायपीठामार्फत सर्वाधिक कमी 257 दावे निकाली
न्यायपीठ दाखल दावे निकाली दावे
मुख्य न्यायपीठ (दिल्ली) 862 1 हजार 186
दक्षिण क्षेत्र (चेन्नई) 544 517
मध्यवर्ती क्षेत्र (भोपाळ) 289 251
पश्चिम क्षेत्र (पुणे) 324 295
पूर्व क्षेत्र (कोलकाता) 257 277
एकूण 2 हजार 276 2 हजार 526
