बारामती : पुढारी वृत्तसेवा : सध्या लोकसभेच्या निवडणुकीचा प्रचार रंगात आला आहे. मात्र, कोणत्याही पक्षाकडून रोजगार निर्मितीसाठी ठोस पावले उचलले नसल्याचे जाहीरनाम्यात दिसत आहे. जाहीरनाम्यात नोकरी देण्याचे आश्वासन आणि तोंडी घोषणा करून बेरोजगारीचा प्रश्न सुटणार नसल्याचे ग्रामीण भागातील बेरोजगारीतून पाहायला मिळत आहे. बेरोजगारीसाठी ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर गेल्या कित्येक वर्षांपासून पणदरे (ता. बारामती) येथील औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसीचा) रखडलेला विकास कधी होणार, याकडे बारामती तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
या ठिकाणी असलेल्या लघु उद्योगांना नवसंजीवनी देणे गरजेचे आहे. काही नवीन उद्योग उभारण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. असे झाले तर अनेक तरुणांना रोजगार मिळून त्यांच्या हाताला काम मिळणार आहे. यासाठी निवडून येणार्‍या खासदाराने लक्ष देणे गरजेचे आहे. या ठिकाणी छोट्या-मोठ्या कंपन्या झाल्यास स्थानिकांना रोजगार मिळेल. बारामती एमआयडीसीप्रमाणे पणदरे एमआयडीसीचा विकास झाला नाही. लघु उद्योगांना बळकटी देऊन नवीन प्रकल्प उभारण्यासाठी वाव असतानाही तसेच केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे पर्यायने महायुतीचे सरकार असूनही याकडे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. बारामती औद्योगिक विकास महामंडळात हजारो कर्मचार्‍यांना काम मिळाले. त्यामुळे अनेकांची प्रगती झाली.
सन 1988 मध्ये बारामतीत नव्यानेच औद्योगिक विकास मंडळाची स्थापना केली. यानंतर या ठिकाणी मोठ्या कंपन्यानी आपले जाळे निर्माण करीत उद्योग व्यवसाय वाढविले. त्यामुळे हजारो जणांना नोकरी मिळाली. या ठिकाणी जवळपास 400 छोटे-मोठे उद्योग सुरू आहेत. अजूनही नवीन उद्योग सुरू होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे बारामती एमआयडीसीचा जसा विकास झाला, तसा विकास पणदरे एमआयडीसीचा झाला, तर बारामतीच्या परिणामी ग्रामीण भागातील तरुणांच्या नोकरीच्या समस्या कमी होण्यास मदत होणार आहे.
रस्ता, पाणी, वीज उपलब्ध असतानाही पणदरे एमआयडीसीचा रखडलेला विकास स्थानिकांना पचत नाही.
पणदरे सूतगिरणी बंद होऊन जवळपास 25 वर्षांचा काळ लोटला. ती सुरू करण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवरून प्रयत्नदेखील करण्यात आले. मात्र, यात यश आले नाही. परिणामी, स्थानिकांच्या नोकर्‍याही गेल्या शिवाय प्रकल्प बंद असल्याने या ठिकाणी नवीन उद्योग येण्याच्या तयारीत नाहीत. सध्या सुरू असलेले छोटे-मोठे उद्योग तरुणांच्या अपार मेहनतीने सुरू आहेत. मात्र, नवीन तसेच आहे या स्थितीतील लघु उद्योगांना शासनस्तरावरून मदत मिळणे अपेक्षित आहे.
पणदरे लघु औद्योगिक विकास महामंडळासाठी शेकडो एकर पडीक आहे. नवउद्योजकांना ही जागा देऊन त्यातून एखादा मोठा प्रकल्प निर्माण झाल्यास स्थानिकांच्या हाताला काम मिळेल. काही सुशिक्षित तरुणांना घराजवळच नोकरी मिळेल. त्यामुळे रखडलेल्या एमआयडीसीचा विकास करण्याचा प्रयत्न शासन पातळीवरून होणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा
