म्हाडाच्या जीर्ण वसाहती कात टाकणार; पुनर्विकास करण्यासाठी प्रस्ताव दाखल

पुणे : म्हाडाच्या वसाहती म्हणजे जीर्ण, मोडकळीला आलेल्या इमारती. हे चित्र आता बदलणार असून, त्यांच्या जागी बहुमजली, देखण्या इमारती उभ्या राहणार आहेत. म्हाडाच्या पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेला आता वेग आला असून, पहिल्या टप्प्यात म्हाडाकडे पंधरा प्रस्ताव दाखल करण्यात आले आहेत. म्हाडा वसाहतीत राहणार्‍यांना मोफत सध्याच्या दीडपट नवे कोरे घर त्यामुळे मिळणार आहेच, पण जादा एफएसआयमुळे पुणेकरांनाही मोक्याच्या जागांवर घरे उपलब्ध होणार आहेत.

शासनाच्या महाराष्ट्र हाउसिंग अँड एरिया डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी म्हणजेच 'म्हाडा' या संस्थेच्या वतीने सर्वसामान्य तसेच मध्यवर्गीय कुटुंबासाठी बाजाराभावापेक्षा कमी दरात सदनिका देण्याची योजना कायमच राबवित असतात. या विभागाच्या वतीने गेल्या काही वर्षांत शहरात हजारो नागरिकांना सदनिका दिलेल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांत पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांचा विकास झपाट्याने झाला. त्यामुळे जागांचे दरही गगनाला भिडले. परिणामी, खासगी विकसकांनी अव्वाच्यासव्वा दर लावून सदनिका विकण्याचा चंग बांधल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना शहर आणि उपनगरात सदनिका घेणे दुरापास्त होऊन बसले. ही बाब लक्षात घेऊन विकसकांनी त्यांच्या प्लॉटवर इमारतींचा विकास करताना सर्वसामान्य नागरिकांसाठीदेखील सदनिका विकसित करणे बंधनकारक केले. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना कमी किमतीत सदनिका घेणे शक्य होऊ लागले, तर म्हाडाच्या जुन्या असलेल्या वसाहतीचा पुनर्विकास करण्यासाठी म्हाडाने परवानगी देण्यास सुरुवात केली आहे.

शहर आणि पिंपरी-चिंचवड भागांत म्हाडाच्या वतीने बांधण्यात आलेल्या 15 ते 30 वर्षांपूर्वीच्या सुमारे 300 वसाहती आहेत. या वसाहतीमध्ये हजारो सदनिका आहेत. मात्र, जुन्या नियमानुसार या वसाहती बांधताना त्यांना केवळ एक एफएसआय (चटई निर्देशांक) देण्यात येत होता. काळाच्या ओघात हाच एफएसआय तीनवर पोहचला आहे. ही बाब लक्षात घेऊन जुन्या असलेल्या तसेच मोडकळीस आलेल्या सदनिकांचा पुनर्विकास करण्यास म्हाडाने परवानगी दिली आहे. त्यानुसार गेल्या काही महिन्यांत कार्यालयाकडे 15 सोसायट्यांनी पुनर्विकास करण्यासाठी प्रस्ताव दाखल केले आहेत, तर काही म्हाडाच्या सोसायट्यांना पुनर्विकास करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे.

म्हाडाच्या जुन्या सोसायट्यांना पुनर्विकास करावयाचा असेल, तर संबंधित सोसायट्यांच्या सभासदांना स्वत:हून खर्च करावाचा आहे. त्यासाठी विकसक शोधण्याचे कामदेखील त्यांचेच आहे. म्हाडा केवळ त्यांना पुनर्विकास करण्यासाठी परवानगी देते. इतर कोणत्याही बाबतीत लक्ष घालत नाही. संबंधित जागेवर नवीन इमारत उभारताना त्या इमारतीचा प्लॅन महापालिकेकडून
मंजूर करून घेण्याचे काम सोसायट्यांनी नेमण्यात आलेल्या विकसकांचे असते. तसेच प्रत्येक सदनिकाधारकांना त्यांच्या जुन्या असलेल्या सदनिकेच्या दीडपट स्वेअर फूट जादा सदनिका नियमानुसार द्यावी लागते.

म्हाडाच्या जुन्या सदनिकांचा पुनर्विकास करण्यासाठी संबंधित सोसायटीच्या सभासदांनी एकत्रित बैठक घेऊन निर्णय घेणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर वृत्तपत्रामध्ये जाहिरात देऊन विकसकांकडून निविदा मागवाव्या लागतात. तसेच सहकार विभागाच्या विविध परवानग्या घेणे गरजेचे असते.
जुन्या इमारतीमध्ये (उदा.) एखाद्याकडे 500 चौरस फुटांची सदनिका असेल, तर नवीन तीन एफएसआयनुसार दीडपट सदनिकांची जागा वाढते म्हणजेच संबंधितास 750 चौरस फुटांची सदनिका मिळते.
पूर्वी केवळ एक एफएसआय होता. आता मात्र तीन एफएसआय झाला. त्यामुळे सदनिकाधारक व विकसक या दोघांचाही लाभ होणार आहे.
म्हाडा व्यापारी संकुल विकसित करीत नाही. मात्र, जुन्या सोसायटीकडे तेवढी जागा उपलब्ध असेल, तर व्यापारी संकुल होऊ शकते.