पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्य शासनाच्या वतीने आरटीई प्रवेश प्रक्रियेबाबत काढण्यात आलेल्या नवीन परिपत्रकामुळे पालकांना इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे प्राधान्यक्रम भरता येत नाहीत. त्यामुळे गोरगरीब व दुर्बल घटकांतील मुलांना इंग्रजी माध्यमातील प्रवेशाची संधी मिळणार नसून आरटीई प्रवेशांची 'पॉवर' संपल्यात जमा आहे. याविरोधात स्वराज्य संघटनेने आक्रमक भूमिका घेत शिक्षण आयुक्त कार्यालयात आयुक्तांना शाळेतील घंटा वाजवून निवेदन देण्यात आले.
या वेळी आंदोलनामध्ये स्वराज्य सरचिटणीस डॉ. धनंजय जाधव, राज्य कार्यकारिणी सदस्य गणेश सोनवणे, राजू फाले, विजय जरे, संजय ठाकरे, संकेत सोनवणी, लक्ष्मण वडणे, विनायक चिवे, दादाराव बोबडे यांच्यासह कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
शासनाने काढलेल्या परिपत्रकामुळे गरीब विद्यार्थ्यांना आरटीईअंतर्गत खासगी शाळेत प्रवेश मिळण्यास अडचणी येणार आहेत. तसेच, विद्यार्थी राहत असलेल्या ठिकाणापासून एक किलोमीटर अंतरावर शासकीय किंवा अनुदानित शाळा असल्यास त्या विद्यार्थ्यांना खासगी शाळेत प्रवेश मिळणार नाही.
स्वराज्य संघटनेच्या वतीने सादर केलेल्या निवेदनामध्ये पालक राहत असलेल्या एक किलोमीटर हद्दीत शासकीय किंवा अनुदानित शाळा असल्यास विद्यार्थ्यांना आरटीई खासगी शाळेत प्रवेश घेता येणार नाहीत ही अट रद्द करावी, सध्या अनेक इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा आरटीई ऑनलाइन पोर्टलवर दिसत नाहीत, त्यांचा यादीत तत्काळ सहभाग करावा, खासगी शाळांना पुन्हा आरटीई प्रक्रियेत भाग घेण्यासाठी सक्ती करावी, सरकारच्या वतीने (शासनाने) खासगी शाळांचे थकीत मानधन त्वरित देण्यात यावे आणि खासगी शाळांना सरकारच्या वतीने प्रवेश प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्याकरिता स्वतंत्र प्रशासकीय अधिकार्‍यांची नेमणूक करून ऑडिट करावे आदी मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत.
डॉ. धनंजय जाधव म्हणाले, एकीकडे देशामध्ये मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा आहे, तर दुसरीकडे गरीब विद्यार्थ्यांचा खासगी संस्थांतील शिक्षणाचा हक्क शासन काढून घेत आहे. शासनाने परिपत्रक रद्द करावे, अन्यथा प्रवेश प्रक्रिया स्वराज्य संघटना थांबवेल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
हेही वाचा
