ग्रंथालयांची आर्थिक चणचण थांबेना; तुटपुंज्या अनुदानात ग्रंथालयांचा खर्च भागेना | पुढारी

ग्रंथालयांची आर्थिक चणचण थांबेना; तुटपुंज्या अनुदानात ग्रंथालयांचा खर्च भागेना

सुवर्णा चव्हाण

पुणे : व्यवस्थापन, भाडे, वीजबिल, पुस्तकांची किंमत… अशा विविध गोष्टींचा खर्च वाढल्यामुळे सार्वजनिक ग्रंथालयांचा खर्च भरमसाट झाला असून, महिन्याचा खर्च भागविणेही ग्रंथालयांना अडचणीचे होत आहे. त्यात अनुदानात 60 टक्क्यांनी वाढ झाली असली तरी अनुदान मिळण्यास आताही सातत्य नसल्याने ग्रंथालयांना आर्थिक चणचण सोसावी लागत आहे. कर्मचार्‍यांच्या वेतनापासून ते पुस्तक खरेदीपर्यंतचा खर्च करणेही ग्रंथालय व्यवस्थापनाला कठीण होत आहे. वाचनचळवळीला प्रेरणा देणारे उपक्रम राबविण्यासाठीही ग्रंथालय व्यवस्थापनाकडे निधी उपलब्ध नाही. काटकसर करून ग्रंथालये चालविली जात आहेत. त्यामुळेच काही ग्रंथालयीन व्यवस्थापनांकडून ग्रंथालय कायमस्वरूपी बंद करण्याचा विचार होत आहे.

पुण्यात वाचनचळवळीचा पाया भक्कम करणारी अनेक ग्रंथालये आहेत. राज्यात एकूण 11 हजारांहून अधिक सार्वजनिक ग्रंथालये असून, त्यात शासकीय अनुदानित ग्रंथालयांची संख्या मोठी आहे. अकरा वर्षांनंतर 2023 मध्ये ग्रंथालयांच्या अनुदानात 60 टक्के वाढ करण्यात आली. पण, असे असले तरी अनुदान मिळण्यात सातत्य नसल्याने, तसेच शासकीय ग्रंथालयांची वार्षिक सदस्य शुल्कही कमी असल्याने ग्रंथालयांना खर्चासाठी उपलब्ध होणारी रक्कम कमी आहे. ग्रंथालयांच्या खर्चात सध्या 50 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. ग्रंथालयांना हा खर्च परवडणारा नसून काटकसर करून खर्च चालवला जात आहे.

पुणे मराठी ग्रंथालयाचे अध्यक्ष धनंजय बर्वे म्हणाले, ग्रंथालयांची आर्थिक स्थिती सुधारलेली नाही. अनुदान वेळेवर येत नसल्याने व्यवस्थापनाच्या मासिक खर्चाचे नियोजन करणे अडचणीचे जाते. आर्थिक अडचणींमुळे नवीन पुस्तक खरेदी, वाचन संस्कृतीला प्रेरणा देणा-या उपक्रमांचा खर्च करणे अवघड होत आहे. दरवर्षी आम्ही 8 ते 10 लाख रुपयांची नवीन पुस्तक खरेदी करतो, परंतु त्यात आता घट झाली आहे. खरेदीचे प्रमाण 30 ते 35 टक्केच आहे. देणग्या, वर्गणी आणि इतर निधींतून खर्च करत आहोत.

आमच्या ग्रंथालयाला ‘क’ दर्जा आहे. गेल्या काही वर्षांत आमच्या ग्रंथालयाचा दर्जा बदललेला नसल्याने आम्हाला तुटपुंजे अनुदान मिळते. त्यामुळे अनुदानावर ग्रंथालयाचा खर्च तरी कसा करणार? गेल्या 25 वर्षांपासून मी ग्रंथालय चालवत आहे. आता आम्हाला 1 लाख 4 हजार रुपये शासकीय अनुदान मिळते. त्यात कर्मचार्‍यांचे वेतन, पुस्तक खरेदी आणि उपक्रमांचा खर्च कसा करणार, असा प्रश्न पडतो. बहुतांश ग्रंथालये भाड्याने जागा घेऊन चालविली जातात. भरमसाट भाडे ग्रंथालय व्यवस्थापनांना करणे कठीण जात आहे.

– अ‍ॅड. शैलजा मोळक, अध्यक्ष, जिजाऊ ग्रंथालय (विश्रांतवाडी)

वाढलेल्या महागाईमुळे ग्रंथालयांचा खर्च वाढला आहे. अनुदानात ग्रंथालयांचा खर्च नाही. म्हणूनच अनुदानाव्यतिरिक्त ग्रंथालयांना काटकसर करून खर्च करावा लागतो. ग्रंथालयांना आता आर्थिक पाठबळाची गरज आहे.

– दिलीप भिकुले, ग्रंथपाल, सिद्धार्थ वाचनालय

हेही वाचा

Back to top button