पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : बांधकाम विभागाकडून मिळकतींना दिल्या जाणार्‍या भोगवटा पत्राची एक प्रत कर आकारणी विभागालाही दिली जाणार आहे. त्यामुळे मिळकत कर विभाग आणि बांधकाम व्यावसायिकांच्या 'साटेलोट्याला' चाप लागणार आहे. महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून हद्दीतील बांधकामांना परवानगी दिली जाते. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर बांधकाम पूर्णत्वाचा (भोगवटा पत्र) दाखला देण्यात येतो. भोगवटा पत्र दिल्याच्या तारखेपासून संबंधित मिळकतीची कर आकारणी करण्यात येते. मिळकतींना भोगवटा पत्र दिल्यानंतर बांधकाम विभागाकडून त्याची प्रत त्याचवेळी मिळकत कर आकारणी विभागाला पाठविण्यात येते, परंतु मिळकत कर विभागाकडून संबंधित मिळकतींची आकारणी वेळेत होत नाही.
इमारतींमधील सदनिकांची पूर्णत: विक्री झालेली नसेल तर त्यांची मालकी बांधकाम व्यावसायिकांकडेच असते. या सदनिकांच्या विक्रीला अनेकदा बराच काळ लागत असल्याने बांधकाम व्यावसायिक कर आकारणीसाठी कर विभागाकडे पाठपुरावा करत नाहीत. तसेच कर निरीक्षकही त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतात. ग्राहक सदनिका खरेदी करतो, त्यावेळी त्याला भोगवटा पत्र दिल्याच्या तारखेपासून कर आकारल्याचे बिल हातात पडते. हे बिल भरण्यावरून ग्राहक-बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये वाद होतात. बिल भरण्यास विलंब झाल्यास दरमहा दोन टक्के चक्रवाढ व्याजही आकारण्यात येते.
या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त राजेंद्र भोसले यांनी संबंधित विभागांची बैठक घेऊन काही आदेश दिले आहेत. बांधकाम विभागाकडून भोगवटा पत्राची प्रत मिळताच तातडीने संबधित मिळकतीची कर आकारणी करून संबधितांना बिल उपलब्ध करून देण्यात यावे. आराखड्यानुसार बांधकाम झाल्यानंतरच भोगवटा पत्र देण्यात येत असल्याने पुन्हा कर निरीक्षकाने संबंधित बांधकामाची पाहाणी करण्याची गरज नसल्याचेही भोसले यांनी सांगितले आहे.
ज्या दिवशी भोगवटा पत्र देण्यात येते त्याचवेळी बांधकाम विभागाकडील माहितीवरून संबंधित मिळकतींचे बिल काढण्याचे आदेश कर विभागाला दिले आहेत. सदनिकांची विक्री झालेली नसेल तर बांधकाम व्यावसायिकाच्या नावाने बिल तयार करून कर वसुली करण्यात येईल. सदनिकांधारकांनीही सदनिका खरेदी करण्यापूर्वीचा हा कर विकसकाने भरला आहे की नाही, याची खातरजमा करूनच व्यवहार करावा.
राजेंद्र भोसले, आयुक्त, महापालिका
हेही वाचा
