पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) राबविण्यात येणार्या ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रियेकडे शहरातील तब्बल 18 शाळांनी पाठ फिरविली आहे. या शाळांची मान्यता रद्द करण्याची कार्यवाही तत्काळ करण्यात यावी, असे आदेश महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संचालक शरद गोसावी (प्राथमिक) यांनी दिले आहेत. याबाबतचे पत्र महापालिका शिक्षणाधिकार्यांना पाठविण्यात आले आहे.
आर्थिक दुर्बल घटकांमधील मुलांना प्रवेशासाठी राखीव असणार्या 25 टक्के जागांसाठी दरवर्षीप्रमाणे यंदाही आरटीई प्रवेशप्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. त्याअनुषंगाने 6 मार्च रोजी प्रशासनाने शाळांना नोंदणीच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार टप्प्या-टप्याने 3 मार्चपर्यंत ही मुदत वाढविण्यात आली.
यादरम्यान, ज्या पात्र शाळांनी नोंदणी केली नाही, त्यांना प्रशासनाकडून स्मरणपत्र पाठविण्यात आले. परंतु, त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेर, प्रशासनाने संबंधित शाळांची मान्यता काढण्याची कार्यवाही तत्काळ करण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
यामध्ये सर्वाधिक शाळा या औंध विभागात असून कमी शाळा या येरवडा विभागातील आहे. दरम्यान, आरटीईसाठी नोंदणीकडे पाठ फिरविणार्या शाळांच्या तपासणीसाठी समिती स्थापन करण्यात यावी. त्यामार्फत चौकशी करून शाळा मान्यता काढून घेण्याच्या शिफारशीसह अहवाल शिक्षण विभाग कार्यालयास तत्काळ सादर करावा, असे परिपत्रकाद्वारे महापालिकेच्या संबंधित विभागातील शिक्षण अधिकार्यांना कळविण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.