लोकशाही व्यवस्था सर्वसमावेशक होण्यासाठी त्यामध्ये महिलांचा सहभाग वाढविणे अत्यावश्यक आहे. नारीशक्तीचा केवळ शाब्दिक उदोउदो करून चालणार नाही. महिलांनाही समान संधी दिली जाणे, त्यांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे, त्यांच्या मतांचा आदर करणे, या गोष्टी वास्तवात उतरतील तेव्हाच आपली वाटचाल सामाजिक प्रगल्भतेच्या दिशेने होईल.
कोणत्याही देशात न्यायप्रिय समाजासाठी लोकशाही महत्त्वाची आहे. कारण, लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांना निर्णय प्रक्रियेत समाविष्ट होण्याचा अधिकार मिळतो आणि सत्तेत असलेल्या पक्षाला जबाबदार धरता येते. आपल्या देशात सर्वांचे लक्ष 19 एप्रिल 2024 ते 1 जून 2024 या कालावधीत होणार्‍या सार्वत्रिक निवडणुकांकडे लागले आहे. या निवडणुकीत 14.1 दशलक्ष महिला नवमतदार प्रथमच मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. हे प्रमाण पुरुष मतदारांहून पंधरा टक्क्यांनी अधिक आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, देशातील लोकशाहीला आकार देण्यात महिलाशक्ती हा महत्त्वपूर्ण घटक आहे. दक्षिण आफ्रिकेतही पुरुषांपेक्षा महिला मतदारांची संख्या तीस लाखांहून अधिक आहे.
ब्रिटनमध्ये जानेवारी 2025 मध्ये होणार्‍या सार्वत्रिक निवडणुकीत महिलांची मते निर्णायक ठरणार आहेत. अमेरिकेत गेल्या वर्षी पार पडलेल्या मध्यावधी निवडणुकीवर महिलांनीच ठसा उमटवला होता. मात्र, अजूनही महिलांना वास्तव जीवनात अनेक कायदेशीर आणि कालबाह्य प्रथांच्या जंजाळाचा सामना करावा लागतो. यामुळे देशाच्या समग्र विकासप्रक्रियेत महिलांचा सहभाग मर्यादित राहतो. देशाची चौफेर प्रगती होत असली, तरी महिलांना राजकारणात भेदभावासह अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. देशोदेशीच्या सरकारांनी या समस्यांचे निराकरण केले पाहिजे. महिलांना लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी सर्वसमावेशक वातावरण तयार करणे, ही काळाची गरज आहे.
भारत, दक्षिण आफ्रिका, ब्रिटन आणि अमेरिकेत निवडणुका जवळ येत असताना, लोकशाहीला आकार देण्यासाठी महिलांच्या भूमिकेचा ऊहापोह करणे महत्त्वाचे आहे. ही राष्ट्रे लोकशाहीचे राखणदार म्हटली जातात. मात्र, सर्वसमावेशक आणि प्रातिनिधिक सरकारे निर्माण करण्यासाठी अजून बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे. सुयोग्य, न्याय्य आणि समानसंधी असलेल्या समाजाच्या निर्मितीसाठी महिलांच्या हक्कांसह मानवी हक्क आणि नागरी स्वातंत्र्याला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. भारतीय संसदेत महिला प्रतिनिधींचे प्रमाण केवळ पंधरा टक्के आहे. हे प्रमाण वाढवले पाहिजे. तसे झाले तर महिलांच्या हाती पुरेसे अधिकार येतील आणि त्यातून नारीशक्ती सशक्त होण्याचा मार्ग खुला होईल.
भारतातील जवळपास एक तृतीयांश महिलांनी शारीरिक किंवा लैंगिक हिंसाचाराचा अनुभव घेतला आहे. 2023 नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या अहवालात कौटुंबिक अत्याचार, अपहरण, हल्ले आणि बलात्कार यासह भारतातील महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये
चार टक्क्यांची चिंताजनक वाढ दिसून आली आहे. बलात्कार हा आता अजामीनपात्र गुन्हा असला, तरी आरोपी अनेकदा सत्ताधार्‍यांच्या वरदहस्तामुळे मोकाट सुटतात, असे दिसून येते.
लैंगिक गुन्ह्यांची वाढती संख्या ही चिंतेची बाब आहे. सामाजिकदृष्ट्या तुच्छ लेखले जाणे, जागोजागी होणारा अपमान आणि पुरुषप्रधान संस्कृती यामुळे महिला आणि मुलींना लक्ष्य बनविले जात आहे. भारताने शस्त्रास्त्र व्यापार कराराला मान्यता देण्यापासून स्वतःला दूर ठवले आहे. त्यामुळे शस्त्रास्त्रांचा व्यापार करताना मानवाधिकारांच्या जोखमीचे मूल्यांकन करणे बंधनकारक राहिलेले नाही. दक्षिण आफ्रिका आणि ब्रिटनसह 113 देशांनी या करारावर स्वाक्षरी केली आहे. भारतात स्त्रिया केवळ स्वत:साठीच नाही, तर भारतीय असण्याचा अधिकार असलेल्या नागरिकांसाठीही रस्त्यावर उतरल्या आहेत. नागरिक, मतदार, पत्रकार, सामाजिक जागल्या, शिक्षक आणि अन्य विविध भूमिका महिला विविध क्षेत्रांत खंबीरपणे पार पाडत आहेत. त्यातून नारीशक्तीचा अनोखा प्रत्यय येतो. लोकशाही व्यवस्थेत काही त्रुटी असल्या तरी लोकशाही प्रणाली, शांतता आणि मानवाधिकार यावरील जागतिक मानदंडांना आकार देण्यात भारताने नेहमीच मोलाची भूमिका बजावली आहे. सामाजिक न्यायाच्या समृद्ध इतिहासामुळे आंतरराष्ट्रीय निर्णय प्रक्रियेवर भारताचा विशेष प्रभाव असल्याचे दिसून येते.
2024 ची लोकसभा निवडणूक भारतातील महिला आणि लोकशाहीसाठी एक मापदंड ठरेल, यात शंका नाही. महिला उमेदवारांच्या विक्रमी संख्येने सहभागी होण्याची अपेक्षा असताना, स्त्री-पुरुष समानता आणि राजकारणात महिलांना सक्षम बनवण्याच्या दिशेने हे एक सकारात्मक पाऊल आहे. या निवडणुकीचा परिणाम केवळ संख्येच्या दृष्टीनेच नव्हे; तर आपल्या देशाचे भविष्य घडवण्यात महिलांचे प्रतिनिधित्व आणि सहभाग यावरही जाणवेल. सर्व नागरिकांनी मतदानाचा हक्क बजावणे आणि महिला उमेदवारांना पाठिंबा देणे महत्त्वाचे आहे. त्यातूनच अधिक सर्वसमावेशक आणि वैविध्यपूर्ण सरकारचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
