पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी राज्य शासनाने शुकवारी (दि.15 मार्च) महापालिकेमध्ये समाविष्ट केलेल्या 23 गावांना एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर) लागू करण्याचा अध्यादेश जारी केला आहे. यामुळे गावांतील बांधकाम प्रकल्पांना गती मिळणार आहे.
राज्य शासनाने 2021 मध्ये राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली लागू केली आहे. यामधील तरतुदींमुळे शहरांची वाढ ही ऊर्ध्व दिशेने होण्यास मदत होणार आहे. यूडीसीपीआरनंतर पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीमध्ये तसेच 2017 मध्ये समाविष्ट केलेल्या गावांमध्ये गगनचुंबी इमारती उभ्या राहू लागल्या आहेत. मात्र, यूडीसीपीआर लागू करताना 2021 मध्ये महापालिकेत समाविष्ट 23 गावांना ही नियमावली लागू नव्हती. ही गावे महापालिकेत असली तरी येथील बांधकामांना पीएमआरडीएकडूनच बांधकाम परवानगी देण्यात येत आहे. तसेच, या गावांचा विकास आराखडा देखील पीएमआरडीएनेच केला आहे. हा आराखडा अद्याप राज्य शासनाकडे पडून असून, त्याला मान्यता दिलेली नाही. मात्र, आराखडा मंजुरीपूर्वी राज्य शासनाने गावांना यूडीसीपीआर लागू केला आहे. त्यामुळे समाविष्ट गावांतील बांधकामांना अधिक वेग मिळणार आहे.
महापालिकेमध्ये समाविष्ट केलेल्या 34 गावांतील महापालिकेच्या करआकारणीच्या दरावरून नागरिकांमध्ये संताप आहे. या गावांमध्ये सर्वांत मोठी समस्या पिण्याच्या पाण्याची आहे. काही वर्षांत 11 गावांमध्ये अनेक बांधकामे झाली आहेत. या मोठ्या सोसायट्यांना परवानगी देताना पीएमआरडीए जोपर्यंत महापालिका पाणीपुरवठा यंत्रणा उभारत नाही तोपर्यंत पिण्याच्या पाण्याची सुविधा विकसकाने करायची, असे प्रतिज्ञापत्रच विकसकांकडून लिहून घेत आहे.
पाणीपुरवठा योजनेसाठी महापालिकेचे प्रयत्न सुरू असले, तरी शहराच्या चारही दिशांना असलेल्या या गावांमध्ये पाणीपुरवठा यंत्रणा उभारण्यासाठी आणखी काही कालावधी लागणार आहे. यासोबतच 60 लाखांपुढील लोकसंख्येच्या शहरासाठी जलसंपदा विभागाकडून अद्याप पाणी कोटा वाढवून मिळालेला नाही. त्यामुळे समाविष्ट गावांतील नागरिकांना लाखो रुपये खर्चून टँकरने पाणी घ्यावे लागते. गावांतील रस्त्यांचा विकास हीदेखील मोठी समस्या असून, अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडीने जीवन जिकिरीचे होत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये यूडीसीपीआर लागू केल्यानंतर व्यावसायिक दृष्टिकोनातून होणार्या गगनचुंबी इमारतींतील नागरिकांना पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी शासन आणि महापालिका प्रशासनाला विशेष प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
हेही वाचा
