पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : पत्नी आयटी कंपनीत कामाला आहे. वडिलांनी लग्नाच्या वेळी घर तिच्याच नावावर केल्याने पतीसह त्याचे कुटुंबीय तिच्याच घरात राहते. पती कोणतेच काम करीत नाही. पती काम करीत नसला तरी तो मुलगा आणि पत्नीची जबाबदारी झटकू शकत नाही असा निष्कर्ष नोंदवित पत्नी व मुलाच्या देखभालीसाठी दरमहा 10 हजार रुपये पोटगीचा आदेश न्यायालयाने पतीला दिला.
पिंपरी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी आर. एम. गिरी यांनी हा निकाल दिला. राहुल आणि लीना ( नावे बदललेली आहेत) या दोघांचे 2018 मध्ये मॅरेज झाले. लीना आयटी कंपनीत कामाला आहे. लग्न झाल्यापासूनच नोकरी न करता पती शेअर ट्रेडिंग चा बिझनेस करतो असा पत्नीचा समज आहे. लग्नानंतर दोन वर्षांनी त्यांना मुलगा झाला.
पतीने पत्नी व मुलासाठी कोणतेही आर्थिक योगदान दिलेले नाही तसेच कोणतीही आर्थिक सोय केलेली नाही .लग्नाच्या वेळी वडिलांनी मुलीला घर दिले. पण ते घर मुलीच्या नावावर केले. ते घर आपल्या नावावर करून देण्यासाठी पती आणि त्याचे कुटुंब लीनाला त्रास देऊ लागले. त्यामुळे पत्नीने अँड. प्रसाद विराज निकम यांच्या मार्फत कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याखाली अर्ज दाखल केला होता. पती हा पत्नी व मुलाला सांभाळायची जबाबदारी झटकू शकत नाही. पत्नीचा अपमान करणं, तिला जेवण न देणं ह्या सर्व गोष्टी कौटुंबिक हिंसाचाराच्या अखत्यारीत येतात, असा युक्तिवाद अँड. निकम यांनी केला युक्तिवाद मान्य करत पत्नीचा पोटगी अर्ज मंजूर करण्यात आला. या प्रकरणात त्यांना अँड. मन्सूर तांबोळी, अँड तन्मय देव व अँड शुभम बोबडे यांनी सहकार्य केले.
पत्नीच मुलगा आणि स्वतःचा खर्च करते. पती आणि त्याच्या कुटुंबियांकडून होणा-या छळामुळे पत्नीने दाद मागितली.
लग्नानंतर पतीने पत्नी व मुलाचा सांभाळ करायचा असतो. असे असतानाही इकडे पती व मुलाचा सांभाळ पत्नीच करतीये. पती हा पत्नीला त्रास देण्याव्यतिरिक्त काही काम करत नाही. न्यायालयाने पतीला त्याच्या जवाबदारीची योग्य जाणीव करून देत पत्नीचा अर्ज मंजूर केला आहेअँड. प्रसाद विराज निकम, पत्नीचे वकील
हेही वाचा
