- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- नाशिक/उत्तर महाराष्ट्रनाशिक/उत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा परिषदेचे वाहनतळ आणि समोरील रस्त्यावर वाहने लावण्यास शुक्रवारी जागाच शिल्लक नव्हती. इमारतीमध्ये मिळेल त्या ठिकाणी ठेकेदार मंडळी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करीत बसले होते. पायर्‍यांवर, कर्मचार्‍यांसमोरील डेस्कवर अपूर्ण कागदपत्रे घाईने पूर्ण करण्यात येत होती. जिल्हा परिषदेत बांधकाम विभागासह इतरही विभागांमध्ये हे चित्र दिसून येत होते. शनिवारी आचारसंहिता जाहीर होणार असल्याने आचारसंहितेचे काउंटडाउन सुरु असल्याचे दिसत होते. आचारसंहिता जाहीर होणार असल्याने बिले काढण्यासाठी, कामे मंजूर करण्यासाठी, कार्यारंभ आदेश मिळविण्यासाठी जिल्हा परिषदेत ठेकेदारांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी बघण्यास मिळाली.
निवडणूक आयोगाकडून शनिवारी लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर होणार असल्याची माहिती समजल्याबरोबर जिल्हा परिषदेतील गर्दी वाढण्यास सुरुवात झाली. गर्दी एवढी वाढली, की जिल्हा परिषदेसमोरील रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना गाड्या दोन रांगेत उभ्या करण्यात आल्या. परिणामी, त्याचा वाहतुकीवरही परिणाम झाला. दरम्यान, ठेकेदारांची कागदपत्रांची जुळवाजुळव तसेच नेतेमंडळींना फोन करून अधिकार्‍यांची मनधरणी करण्याचे प्रकार देखील काही विभागांमध्ये सुरू होते. काहीजण थेट उपमुख्यमंत्र्यांनाच फोन लावून देत होते. लोकसभा निवडणूक महत्त्वाची असल्याने समोरून देखील फोनवर अधिकार्‍यांना सूचना करण्यात येत होत्या.
इतर विभागांच्या तुलनेत सर्वाधिक गर्दी ही बांधकाम विभागात दिसून आली, तर दुसर्‍या बाजूला अधिकार्‍यांची देखील कामांचा निपटारा करण्यासाठी धावपळ सुरू होती. नेहमी निवांत गप्पांच्या फडात बसलेल्या कर्मचार्‍यांची देखील कधी नाही ते गुरुवारी काम करताना दमछाक होत होती. अधिकार्‍यांकडून एकमेकांचा सल्ला घेऊन फाईल क्लीअर करण्यावर भर दिला जात होता. प्रत्येक विभागामध्ये एकच चर्चा सुरू होती, ती म्हणजे आचारसंहिता.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी आणि कर्मचारी शनिवारपासून पूर्णपणे निवडणूक कामांमध्ये व्यस्त होणार आहेत. तसेच, आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर कोणतीही कामे मंजूर होणार नाहीत. त्यामुळे जिल्हा नियोजन विभागातून कामांना मंजुरी मिळविण्यासाठी नागरिकांनी, राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी गर्दी केल्याचे चित्र बघायला मिळाले.
लोकसभा निवडणुकीसाठी जिल्हा प्रशासनाला 72 हजार कर्मचार्‍यांची गरज भासणार आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यासाठी विविध विभागांच्या कर्मचार्‍यांना निवडणुकीच्या कामांची जबाबदारी देण्यात येणार आहे. त्यामध्ये नवनियुक्त कर्मचार्‍यांनादेखील निवडणुकीच्या कामांच्या जबाबदार्‍या देण्यात येणार असल्याचे अधिकार्‍यांनी सांगितले.
आरोग्य विभागातील विविध पदांची भरती प्रास्तावित आहे. यामध्ये डॉक्टरांसह इतर कर्मचार्‍यांचा सहभाग आहे. आरोग्यासाठीची भरती अत्यावश्यक असल्याने आचारसंहिता कालावधीत अशाप्रकारे भरती करण्यात येईल का, याबाबत जिल्हा परिषद मार्गदर्शन मागवणार आहे.
हेही वाचा
