पुणे : असंघटित महिला कामगारांना कायद्याचे संरक्षण मिळणे ही काळाची गरज आहे. सध्या केवळ आठ टक्के महिलांनी राजकारणात सक्रिय सहभाग नोंदवला आहे. तो टक्का वाढण्याची आवश्यकता आहे. तसेच, धर्मादाय संस्थांमध्ये महिलांसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात यावी, असे प्रतिपादन विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी केले. डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या नवलमल फिरोदिया विधी महाविद्यालयाच्या महिला अभ्यास कक्ष परिपूर्तीतर्फे महिला दिनानिमित्त महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरण या विषयावर चर्चासत्राचे आयोजन केले होते.
याचे उद्घाटन डॉ. गोर्‍हे यांच्या हस्ते झाले. अ‍ॅड. अशोक पलांडे, प्राचार्य डॉ. सुनीता आढाव उपस्थित होते. ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ प्रा. उल्हास बापट यांनी महिला आरक्षण संबंधित कायद्याचे विश्लेषण केले. डॉ. दीपा पातुरकर, डॉ. बिंदू रोनाल्ड, अ‍ॅड. विजयलक्ष्मी खोपडे यांनी विचार मांडले. सूत्रसंचालन डॉ. अनघा बलदोटा यांनी केले. डॉ. प्रिया चोपडे यांनी आभार मानले.
हेही वाचा
