व्यावसायिक, नेत्यांमुळे पालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम..

By:Laxman Dhenge Published on: March 5, 2024, 9:52 AM

Phursungi villagers criticized haveli kruti samiti pune

पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : महापालिका हद्दीमध्ये नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमधील निम्म्यापेक्षा अधिक मिळकतधारक महापालिकेचा कर भरत आहेत. मात्र, व्यावसायिक मिळकती, व्यावसायिक शेड, वेअरहाऊस आणि राजकीय नेत्यांमुळे समाविष्ट गावांमधील मिळकत कराचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशामुळे गावामधून मिळकतकर जमा होण्यास ब्रेक लागणार असून, महापालिकेच्या उत्पन्नावरही परिणाम होणार आहे.

महापालिकेतील समाविष्ट गावांतील मिळकतींची कर आकारणी करण्यात आली आहे. 2017 आणि 2022 मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या या 34 गावांना टप्प्याटप्प्याने कर आकारणी करण्यात येत आहे. या गावांतील मिळकतींना महापालिकेच्या जुन्या हद्दीतील लगतच्या गावांतील रेडिरेकनरनुसार दर आकारण्यात आला आहे. ग्रामपंचायतींपेक्षा हा कर अधिक असून थकबाकीवर दंड आकारण्यात आल्याने ही रक्कम खूप मोठी आहे. महापालिका थकबाकीदारांना नोटिसा पाठवून जप्तीची कारवाई करण्याची भीती घालत आहे. गावे महापालिकेत आली असली तरी तेथे रस्ते, पाणी, ड्रेनेज लाईनची सुविधा नाही. सुविधा नसताना मोठ्या प्रमाणावर कर आकारण्यात असल्याने या गावातील नागरिकांमधून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गावातील नागरिकांच्या शिष्टमंडळासोबत नुकतेच शासकीय विश्रामगृह येथे बैठक घेतली. लोकप्रतिनिधी व नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर अजित पवार यांनी समाविष्ट गावातील कर आकारणीबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत चर्चा करून धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. तोपर्यंत महापालिका प्रशासनाने थकबाकी वसुलीसाठी कुठल्याही प्रकारची कारवाई करू नये, असे आदेश दिले. निवासी मिळकतींना तीन पट कर आकारणी केली जात नाही. केवळ व्यावसायिक मिळकतींना तीन पट आकारणी केली जाते.

मात्र, पालकमंत्र्यांच्या आदेशामुळे गावामधील कर वसुलीला ब्रेक लागणार आहे. याचा परिणाम महापालिकेला अंदाजपत्रकात ठेवलेले उत्पन्नाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यावर होणार आहे. महापालिकेकडे असलेल्या आकडेवारीनुसार समाविष्ठ 11 गावांमधील मिळकतींना कर आकारणी करण्यात आली आहे. तर 23 गावांमधील आकारणीचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. समाविष्ट 11 गावांचा विचार करता निम्म्यापेक्षा अधिक मिळकतधारकांनी कर जमा केला आहे. मात्र, गावामधील व्यावसायिक मिळकती, व्यावसायिक शेड, वेअरहाऊस आणि काही निवासी मिळकती यांचा कर थकलेला आहे. राजकीय फायदा घेण्यासाठी नेतेमंडळी कराचा मुद्दा वारंवार ऐरणीवर आणतात. त्याचा परिणाम महापालिकेच्या उत्पन्नावर होत असल्याचे समोर आले आहे.

पालकमंत्री अजित पवार यांनी समाविष्ट गावातील मिळकत कराची थकबाकी वसुलीसाठी धोरणात्मक निर्णय होईपर्यंत थकबाकी दारांवर जप्ती व लिलावासारखी कुठलीही कारवाई करू नये, असे आदेश दिले आहेत. थकबाकी वसुली थांबवावी, असे आदेश दिलेले नाहीत. त्यामुळे महापालिका समाविष्ट गावांतील थकबाकी वसुलीसाठी सातत्याने प्रयत्न करणार आहे.

– कुणाल खेमनार, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका