पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेच्या आरोग्य विभागातर्फे शहरातील 70 खासगी रुग्णालयांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. अग्निशमन दलाचे ना हरकत प्रमाणपत्र नसणे, दर्शनी भागात फलक न लावणे, टोल फ्रि क्रमांक लावलेला नसणे यांसह काही महत्त्वपूर्ण त्रुटी आढळून आल्याने कारवाई करण्यात आली आहे. नोटिसांना दोन आठवड्यांमध्ये उत्तर न दिल्यास 5 ते 10 हजार रुपयांची दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने तीन महिन्यांपूर्वी शहरातील खासगी रुग्णालयांवर कारवाईचा बडगा उगारत नोटिसा पाठवल्या होत्या. आरोग्य विभागाच्या पाहणीमध्ये अनेक त्रुटी आढळून आल्या होत्या.
महापालिका सर्व खासगी रुग्णालयांची दर सहा महिन्यांनी तपासणी करत असताना कारवाई का केली जात नाही, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला होता. पालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून या प्रकरणाची दखल घेऊन उपाययोजना करण्याबाबत सहायक आरोग्य अधिकारी डॉ. मनीषा नाईक आणि डॉ. सूर्यकांत देवकर यांची समिती नेमली. या पार्श्वभूमीवर परिमंडळ वैद्यकीय अधिकारी आणि क्षेत्रीय वैद्यकीय अधिकारी यांनी दिलेल्या अहवालांचा अभ्यास करून नोटिसा पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
पालिकेच्या आरोग्य विभागांतर्गत 839 नोंदणीकृत खासगी रुग्णालये आहेत. क्षेत्रीय वैद्यकीय अधिकार्‍यांना 'रोटेशन' पध्दतीने रुग्णालयांची टप्प्याटप्प्याने पाहणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सर्व वैद्यकीय अधिकर्‍यांचा एकत्रित अहवाल तयार करण्यास सहा महिन्यांचा कालावधी लागतो. परंतु, कारवाईमध्ये सुसूत्रता राहत नाही. त्यामुळे आरोग्य विभागाने सहा महिन्यांऐवजी दर तीन महिन्यांनी पाहणी करण्याची गरज अधोरेखित होत आहे.
शहरातील 400 ते 450 खासगी रुग्णालयांची आरोग्य विभागाकडून तपासणी करण्यात आली. त्यात फायर एनओसी अद्ययावत नसणे, दरपत्रक न लावणे, दर्शन भागात हेल्पलाईन फलक नसणे आदी त्रुटी आढळून आल्या. संबंधित रुग्णालयांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या. दोन आठवड्यांत त्रुटींची पूर्तता न केल्यास महाराष्ट्र शुश्रूषालय नोंदणी अधिनियम 1949 अंतर्गत दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.
– डॉ. मनीषा नाईक, सहायक आरोग्य अधिकारी, पुणे महापालिका
हेही वाचा
