- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- नाशिक/उत्तर महाराष्ट्रनाशिक/उत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेने नागरिकांच्या मागण्या आणि समस्यांकडे दुर्लक्ष केल्याने संबंधितांकडून मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे तक्रारी व निवेदने पाठवली जातात. यावरून मुख्यमंत्री कार्यालयाने महापालिकेला चांगलेच फटकारले असून, 141 तक्रारी महापालिकेकडे पाठवल्या आहेत. दरम्यान, मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून फटकारल्यानंतर महापालिका अधिकार्‍यांनी विविध विभागांतील अधिकार्‍यांची तातडीची बैठक घेऊन नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. मूलभूत प्रश्नांसह प्रशासनाच्या विविध निर्णयांवर नागरिकांकडून महापालिकेला निवेदने व पत्रे दिली जातात. या निवेदनांवर व पत्रांवर महापालिका प्रशासनाने सकारात्मक प्रतिसाद देणे नागरिकांना अपेक्षित असते.
नागरिकांना त्यांच्या मागण्यांचे उत्तर देण्यासाठी व कार्यवाही करण्यासाठी पालिकेत स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत आहे. मात्र, अनेकवेळा पालिकेकडून नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण होत नाही. दिरंगाई व टोलवाटोलवी केली जाते. त्यामुळे नागरिकांकडून याविरोधात थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे तक्रारी अशाप्रकारे मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे केल्या जाणार्‍या तक्रारींची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे 141 तक्रारी जिल्हाधिकारी कार्यालय व विभागीय आयुक्त कार्यालयामार्फत पालिकेकडे पाठविण्यात आल्या. 127 तक्रारींची यादी जिल्हाधिकार्‍यांकडे आणि 14 विभागीय आयुक्तांकडे पाठवली आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाने पालिकेला फटकारत या तक्रारी तातडीने सोडवाव्यात, अशा सूचना केल्या आहेत.
रस्ते 49, शहर अभियंता विभाग 25, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 9, शिक्षण विभाग 9, पाणीपुरवठा विभाग 7, ड्रेनेज, अतिक्रमण किंवा बेकायदा बांधकाम आणि कर विभागाच्या प्रत्येकी 4 तक्रारी.
हेही वाचा
