पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा परिषदेत प्रशासक कालावधी सुरू होऊन दोन वर्षे होत आले आहेत. या कालावधीमध्ये झालेल्या कामाबद्दल माजी जिल्हा परिषद सदस्यांनी वेगवेगळ्या माध्यमातून नाराजी व्यक्त केली आहे. याच कालावधीची सध्या विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून दप्तर तपासणी सुरू आहे. यापूर्वीच्या विभागीय आयुक्तांकडून दप्तर तपासणीचे आदेश देण्यात आले होते.
पुणे जिल्हा परिषदेचा कालावधी 21 मार्च 2022 रोजी संपला. त्यानंतर जिल्हा परिषदेचा कारभार हा प्रशासकाच्या हाती आहे. या कालावधीत झालेल्या कामावर वेळोवेळी माजी सदस्यांकडून शंका घेण्यात आली.
त्याचबरोबर आपली कामे होत नसल्याच्या देखील तक्रारी वारंवार करण्यात आल्या. याशिवाय प्रशासकांच्या कालावधीत झालेल्या बैठका नियमानुसार होत नसल्याचे लेखी निवेदन देखील भाजपच्या पदाधिकार्यांनी विभागीय आयुक्तांना दिले होते. या सर्वांची दखल घेऊन फेब्रुवारीच्या दुसर्या आठवड्यापासून विभागीय दप्तर तपासणीला सुरूवात करण्यात आली. दरम्यान, प्रशासनाकडून ही नियमित तपासणी असल्याचे देखील सांगण्यात येते. विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या दप्तर तपासणी पथकाला दप्तर उपलब्ध करून देण्याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी विभागप्रमुखांना सूचना देखील करण्यात आल्या होत्या.
त्यानुसार विभागांकडून माहिती देण्यात येत आहे. आता या दप्तर तपासणीमध्ये काही आढळून येते की, केवळ नियमित तपासणी प्रमाणे हा केवळ फार्स ठरणार हे विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयानंतरच समोर येईल. नियमित दप्तर तपासणीची विभागप्रमुखांसह कर्मचार्यांना देखील सवयीचे आहे. मात्र, सुरू असलेली दप्तर तपासणी खरचच तक्रारींच्या आधारे झाली असेल तर, नियमांची पायमल्ली झाली असल्यास त्याची माहिती पुढे येणे गरजेचे असल्याचे माजी पदाधिकार्यांचे म्हणणे आहे.
सध्या जिल्हा परिषदेत विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून दप्तर तपासणी सुरू आहे. मात्र ही कुठलीही विशेष दप्तर तपासणी नाही. ही नियमित दप्तर तपासणी आहे.
– रमेश चव्हाण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.
हेही वाचा
