पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार दिल्या जाणार्‍या 25 टक्के आरक्षित जागांवरील प्रवेशासाठी राबविल्या जाणार्‍या आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत यंदा फार मोठे फेरबदल करण्यात येणार आहेत. त्यानुसार सरकार यंदा आरटीई प्रवेशासाठी कर्नाटक पॅटर्नचा विचार करीत आहे. परंतु, हा पॅटर्न राबवायचा की नाही, याबाबत संभ्रम असल्यामुळे अद्याप प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले नसल्याची माहिती शिक्षण विभागातील सूत्रांनी दिली.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार दिल्या जाणार्‍या 25 टक्के आरक्षित जागांवरील प्रवेशासाठी राबविल्या जाणार्‍या आरटीई ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेचे संभाव्य वेळापत्रक दरवर्षी डिसेंबर महिन्यात जाहीर करण्यात येत असते. यंदा मात्र फेब्रुवारी महिन्याचा दुसरा आठवडा संपला तरी अद्यापही वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलेले नाही. अधिकार्‍यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आर्थिक आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना दरवर्षी 25 टक्के प्रवेश आरटीई प्रवेश प्रक्रियेच्या माध्यमातून देण्यात येतात.
संबंधित प्रवेशाची शुल्क प्रतिपूर्ती शासनाच्या वतीने शाळांना देण्यात येते. मात्र, यामध्ये आमूलाग्र बदल करण्याचा सरकार विचार करीत आहे. त्यासाठी कर्नाटक राज्यात ज्या पध्दतीने प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येते, त्यातील काही तरतुदी आणि नव्याने काही समावेश केलेल्या तरतुदींच्या आधारे प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचा विचार सरकार करीत आहे. त्यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून आयुक्त कार्यालयामार्फत गेल्या वर्षी मंत्रालयात प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.
ग्रामीण भागात जवळची पहिली ते पाचवीची शाळा म्हणजे एक किलोमीटरच्या आतली असेल, तर शहरी भागासाठी एक किलोमीटरची अट रद्द. राज्यातील साडेतीन लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या पालकांच्या मुलांचा दुर्बल घटकांत समावेश करावा, प्रथम प्राधान्य एक लाख रुपये उत्पन्न आणि दुसरे प्राधान्य साडेतीन लाख उत्पन्न असलेल्या पालकांच्या बालकांना देण्यात यावे. कर्करोगग्रस्त बालके, कोरोनामुळे पालक गमावलेली बालके, अनाथ बालके, एचआयव्हीबाधित, विशेष गरजाधिष्ठित बालके यांना लॉटरी प्रक्रियेपूर्वी थेट प्रवेश देण्यात यावा.
एकल पालकांसाठी महसूल विभागाने उत्पन्नाचा दाखला देण्याचे शासनाने निर्देश द्यावेत, वंचित घटकातील पालकांना जात मिळविण्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाला शासनाने निर्देश द्यावेत.
शहरी भागात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्रभागामध्ये शासकीय, अनुदानित, विनाअनुदानित शाळा आरटीई 25 टक्के प्रवेशांतर्गत असतील, तर त्या प्रभागामध्ये राहणार्‍या पालकांना पाल्यांसाठी आरटीई 25 टक्केअंतर्गत विनाअनुदानित शाळेसह शासकीय अनुदानित शाळेत प्रवेश घेता येईल. शहरी भागांत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्रभागात फक्त शासकीय किंवा अनुदानित शाळा असेल; परंतु विनाअनुदानित शाळा आरटीई 25 टक्के प्रवेशासाठी पात्र नसेल तर प्रभागाबाहेरील शाळेतील विनाअनुदानित शाळेत आरटीई 25 टक्केअंतर्गत प्रवेश घेता येणार नाही. शाळा उपलब्ध नसतील, तरच बाहेरच्या शाळेत प्रवेश घेता येणार आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा अनुदानित नसतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या इंग्रजी शाळेतील प्रवेशावरून प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार आहे.
हेही वाचा
