पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : पुणे जिल्ह्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना रोजगाराची संधी मिळावी, यासाठी जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागातर्फे 'कमवा आणि शिका' योजना राबविण्यात येत आहे. त्यात प्रशासकीय सेवेत सलग तीन वर्षे कामाचा अनुभव आणि मानधन मिळत आहे. या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण यांनी केले आहे.
सन 2023-24 या वर्षामध्ये पुणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील निवडक गुणवंतांना कमवा आणि शिका योजनेअंतर्गत तीन वर्षे काम करता येणार आहे. मुक्त विद्यापीठाच्या बीबीए पदवी अभ्यासक्रमासाठी शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांना जिल्हा परिषद सेस फंडातून 20 टक्के मागासवर्गीय निधीअंतर्गत विद्यावेतन देण्याची नावीन्यपूर्ण योजना राबविण्यात येते.
तीन वर्षे काम केल्यानंतर त्यांना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठाची पदवी मिळत आहे. कमवा व शिका योजनेतून अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या विमुक्त जाती-जमातींच्या 18 ते 22 वयोगटातील 12 वी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना पुणे जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयात तीन वर्षे प्रशासनासोबत काम करता येईल. पहिल्या वर्षी 8 हजार रुपये, दुसर्या वर्षी 9 हजार रुपये आणि तिसर्या वर्षी 10 हजार रुपये मासिक मानधन मिळत आहे. तसेच प्रतिमहिना चार रुपये अतिरिक्त भत्ता मिळणार आहे.
कमवा व शिका योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी अखेरची मुदत ही 10 फेब्रुवारी आहे. तर अर्ज करण्यासाठी https:/// tinyurl. com/ zppunebba2024 या ऑनलाईन लिंकवर जाऊन अर्ज करता येणार असल्याची माहिती समाजकल्याण विभागाकडून देण्यात आली.
हेही वाचा