पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारने सादर केलेला अंतरिम अर्थसंकल्प हा थोड़ी खुशी, थोड़ा गम अशा स्वरुपाचा आहे. अर्थसंकल्पामध्ये पेट्रोल, डिझेल आदी इंधन जीएसटीच्या कक्षेत आणून एक देश-एक कर याची घोषणा अपेक्षित होती. आयकरासाठी असलेल्या टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल न केल्यामुळे लघुउद्योग व सामान्य व्यावसायिकांमध्ये नाराजीचे चित्र आहे. एकंदरीतच हा अर्थसंकल्प अंतरिम व आभासी असल्यामुळे उद्योग क्षेत्राचा अपेक्षाभंग झाला आहे, असे मत विविध उद्योजकांनी व्यक्त केले.
केंद्र सरकारने गुरुवारी (दि. 1) सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात उद्योग जगतासाठी अपेक्षित सुविधा किंवा सवलती न दिल्याने उद्योजकांकडून नाराजीचा सूर उमटत आहे. हा अंतरिम अर्थसंकल्प पाहण्यासाठी फेडरेशन ऑफ असोसिएशन्स ऑफ पिंपरी-चिंचवडच्या पदाधिकार्यांची चिंचवड येथील खासगी हॉटेलमध्ये बैठक झाली. त्या वेळी उद्योजकांनी अर्थसंकल्पातील तरतुदींबाबत असमाधान व्यक्त केले.
बैठकीला फेडरेशनचे अध्यक्ष गोविंद पानसरे, लघुउद्योग संस्थेचे उपाध्यक्ष रमाकांत पोतदार, पिंपरी चिंचवड हॉटेल संघटनेचे उपाध्यक्ष शंकर चक्रवर्ती, पिपरी चिंचवड बस ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष दीपक कलापुरे, कन्ज्युमर डिस्ट्रीब्युशन असोसिएशनचे कार्यकारी अध्यक्ष कन्हैयालाल राजपाल, महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीजचे संकेत पाडवे, पिंपरी चिंचवड चार्टर्ड अकाउंटंट संघटनेचे चार्टर अकाउंटंट संतोष फुलारे, पिंपरी चिंचवड महिला उद्योग विकास केंद्राच्या अध्यक्षा मनीषा पानसरे, सेवा उद्योग क्षेत्रातील उद्योजक केतन कारखानीस, ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री असोसिएशनचे नंदकुमार जगदाळे, ग्रामीण उद्योजकता विकास संस्थेचे मारुती आगमे आदी उपस्थित होते.
हा अर्थसंकल्प अंतरिम असल्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी पुढील तरतुदी सांगण्यापेक्षा गेल्या चार वर्षांत केलेल्या कामाचीच जोरदार माहिती देऊन अर्थसंकल्पाला राजकीय स्वरूप दिले आहे. खरा अर्थसंकल्प हा जुलै 2024 मध्ये नव्याने येणारे सरकार सादर करेल. मूलभूत सेवा-सुविधा क्षेत्रात भरघोस गुंतवणुकीची अपेक्षा होती. तसेच सौर ऊर्जेला प्रोत्साहन, काम करणे, सुधारणा करणे आणि बदल घडविणे या समीकरणाद्वारे परिवर्तन करण्याची सर्वच क्षेत्रातून मागणी होत आहे, अशी अपेक्षा उद्योजकांनी याप्रसंगी व्यक्त केली.
हेही वाचा
