पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : पालघरमधील जिल्हा विशेष लेखापरीक्षकांच्या चौकशी अहवालावरून आढळून आलेल्या अनियमिततेच्या अनुषंगाने बॅसिन कॅथलिक को-ऑप. बँकेची (वसई) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 अन्वये चौकशी करण्याचे आदेश सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी दिले आहेत. विविध आठ मुद्द्यांवर ही चौकशी होणार असून, त्याकामी प्राधिकृत चौकशी अधिकारी म्हणून वसईचे तालुका उपनिबंधक अमर शिंदे यांची नियुक्ती केली आहे. त्यांनी कायद्यान्वये मुद्देनिहाय चौकशी अहवाल निरीक्षण व कारणमीमांसेसह आवश्यक त्या कागदोपत्री पुराव्यांसह तीन महिन्यांत सादर करण्याचे आदेशही सहकार आयुक्तांनी 30 जानेवारी रोजी दिले आहेत.
बॅसिन कॅथलिक को-ऑप. बँकेने भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे तसेच शासन निर्णयातील तरतुदींचे उल्लंघन करून 233 प्रकरणांत निश्चित असे धोरण तयार न करता शासनाची व सहकार आयुक्तालयाची मान्यता न घेता कर्जदारांना सवलत देताना समान व्याजदर न आकारता भेदभाव केल्याचे दिसते. त्यामुळे असमान एकरकमी कर्ज परतफेड (ओटीएस) योजना राबविल्याने बँकेचे 4 कोटी 55 लाख 68 हजार 111 रुपयांएवढे आर्थिक नुकसान झाल्याचे प्राथमिकरीत्या दिसते.
बँकेने ओटीएसबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय 13 ऑगस्ट 2021 पारीत होण्यापूर्वीच 337 ओटीएसचे अर्ज स्वीकृत केल्यापैकी 233 कर्ज प्रकरणांवरून कार्यवाही करून त्यास नियमबाह्य मान्यता दिल्याचे दिसते. शिवाय, अधिकृत ओटीएस शासन निर्णय पारीत झाल्यानंतर त्यानुसार 112 कर्ज खात्याचे प्रस्ताव स्वीकारून त्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
काही कर्जदारांना शंभर टक्के कर्ज वसूल झाल्यानंतरही नियमबाह्यपणे ओटीएस देऊन सवलतीची रक्कम त्यांच्या सेव्हिंग खात्यात वर्ग केल्याचे दिसत असून, अशी रक्कम 47 लाख 84 हजार 376 रुपयांएवढी आहे. तसेच कर्जदार थकबाकीदार नसतानाही बँकेच्या व्यवस्थापनाने कर्ज सवलत दिली आहे. वास्तविकरीत्या शंभर टक्के कर्ज वसूल झाल्यानंतर व कर्जदार थकबाकीदार नसताना त्यांना ओटीएस सवलत देणे, ही बाब गैर व नियमबाह्य आहे.
हेही वाचा
