पुणे
ई-पीक पाहणी अॅपचा 148 तालुक्यांत वापर..
पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र शासनाने सुरू केलेल्या ई-पीक पाहणी अॅपचा सध्या राज्यातील 148 तालुक्यांत प्रायोगिक तत्त्वावर वापर सुरू आहे. या अॅपमधून पिकांची नोंदणी समाधानकारक होत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन या वर्षीच्या खरीप हंगामापासून देशभरातील सर्वच राज्यांत या अॅपचा वापर होणार आहे. राज्याने गेल्या काही वर्षांपूर्वी राज्यातील पीक पाहणीची नोंद करण्यासाठी ई-पीक पाहणी अॅप सुरू केले होते. या अॅपच्या माध्यमातून शेतकर्यांना बांधावर जाऊन पीक पाहणीची नोंद करणे बंधनकारक केले होते.
सर्व उर्वरित पीक पाहणी सहायकांच्या सहकार्याने करण्यात येत होते. त्यामुळे तलाठ्याकडे जाण्याची शेतकर्यांना गरज पडत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य शासनाचे अॅप केंद्र शासनाने ई-पीक पाहणीसाठी स्वीकारले आहे. त्यामध्ये आणखी काही बदल करून त्याची प्रायोगिक तत्त्वावर चाचपणी महाराष्ट्रासह देशातील 25 ते 26 राज्यांत सुरू आहे. या प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू असलेल्या केंद्र शासनाच्या ई-पीक पाहणी अॅपला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. राज्यातही प्रायोगिक तत्त्वावर या अॅपची चाचपणी सुरू आहे . त्यानुसार या वर्षीच्या खरीप हंगामापासून देशभरात ई-पीक पाणी अर्थात पिकांच्या नोंदणीसाठी एकच अॅप वापरण्यात येणार आहे.
या डिजिटल क्रॉप सर्वे या अॅपच्या माध्यमातून ही पिकांची नोंदणी करण्यात येणार आहे. यंदाच्या खरीप व रब्बी हंगामात याची प्रायोगिक चाचणी देखील झाली आहे. यंदाच्या उन्हाळी हंगामात आता डिजिटल क्रॉप सर्वे या अॅपच्या माध्यमातून 34 जिल्ह्यांमधील प्रत्येकी एका तालुक्यात राबविण्यात येणार आहे. सुमारे साडेतीन हजारांहून अधिक गावांमध्ये करण्यात येणार्या पिकांच्या नोंदणी थेट सातबारावर होणार आहेत.
राज्यात यंदाच्या खरीप हंगामात केंद्र सरकारच्या सर्वेक्षण निर्देशानुसार प्रत्येक जिल्ह्यातील दोन गावे व नाशिक जिल्ह्यातील देवळा तालुक्यातील सर्व गावे अशा 114 गावांमध्ये डिजिटल क्रॉप सर्वे या केंद्र सरकारच्या एकूण 148 तालुक्यांत केंद्र शासनाच्या अॅपनुसार ई-पीक पाहणी नोंद करण्यात आली. त्यास शेतकर्यांचा उत्तम प्रतिसाद मिळाल्याने केंद्र सरकारने हे अॅप देशभर वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यात सुरू असलेल्या ई-पीक पाहणी अॅपबरोबरच केंद्र शासनाच्या वतीने प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू असलेल्या अॅपला देखील शेतकर्यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. त्यानुसार राज्यासह संपूर्ण देशात केंद्र शासनाच्या अॅपचा वापर करण्यात येणार आहे.– श्रीरंग तांबे, राज्य समन्वयक, ई-पीक पाहणी उपक्रम, पुणे
हेही वाचा

